जेनजी पुस्ताको बलिदानपछि बनेको अन्तरिम सरकारसँग वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सुधारको अपेक्षा राखेका छन्।
व्यवसायीहरूले आन्दोलनका कारण मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोरेको अवस्थामा पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्दै नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विप्रेषण १७ खर्ब २३ अर्ब पुगेको छ भने गत वर्ष मात्रै ८ लाख ३९ हजारभन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याए पनि श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै जापान र युरोपेली मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या समाधान गरी नयाँ बजार पहिचान गर्न सरकारले अग्रसर हुनुपर्ने बताए।
महासचिव महेशकुमार बस्नेतले अन्तरिम सरकारले व्यवसायीलाई आशा दिलाएको बताउँदै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नीतिगत निर्णय आवश्यक भएको उल्लेख गरे।
पूर्वअध्यक्ष तिलकबहादुर रानाभाटले जेनजीको आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई आत्मसात गर्दै भ्रष्टाचार, बिचौलियाको हालीमुहाली र अपारदर्शी अभ्यास अन्त्य गर्न आग्रह गरे। उनले अव्यावहारिक देखिएको वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने माग गरे।
त्यस्तै, पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गरी सीप सिकाएर सुरक्षित रूपमा श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।
मञ्च नेपालका अध्यक्ष जनक रावलले व्यवसायीले निःशुल्क वा सस्तो सेवामा श्रमिक पठाउँदा उचित सम्मान नपाएको गुनासो गर्दै सेवा शुल्क न्यायपूर्ण बनाउन, अनलाइन प्रणालीलाई सहज बनाउन र नयाँ बजारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरे।
व्यवसायी डिकबहादुर खत्रीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अव्यावहारिक कानुनकै कारण सुधारमा ढिलाइ भएको बताउँदै स्पष्ट नीति, पारदर्शी प्रशासन र लागत व्यवस्थापनमार्फत श्रमिकलाई न्याय हुने गरी सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे।
यस्तै, नेवाः समाजका अध्यक्ष किसन प्रधानले व्यवसायी विरोधी ऐन संशोधन र सेवा शुल्क व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए भने अभिमुखीकरण महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमले वैदेशिक रोजगारीलाई हल्का आँकलन नगरी इमानदार नेतृत्वमार्फत सुरक्षित र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
