सरकारले ल्याएको “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३” मार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा पनि संशोधन गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीका नाममा तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुल्ने म्यानपावर कम्पनीलाई कडा जरिवानासहित लाइसेन्स खारेजसम्म गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
अध्यादेशको दफा १३ ले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५३ संशोधन गर्दै प्रवेशाज्ञा शुल्क, सेवा शुल्क वा प्रवर्द्धन खर्च बढी लिएमा हुने सजायको व्यवस्था परिवर्तन गरेको हो।
नयाँ प्रावधानअनुसार कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले निःशुल्क प्राप्त भएको भिसाको शुल्क उठाएमा वा सरकारले तोकेकोभन्दा बढी रकम असुलेमा उक्त रकम सम्बन्धित कामदारलाई फिर्ता गराइनेछ। साथै पीडित कामदारको संख्याका आधारमा प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिने र आवश्यक परे इजाजतपत्रसमेत रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि भने यस्ता कसुरमा बढी लिएको रकम फिर्ता गराई अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था मात्रै थियो। नयाँ संशोधनपछि सजायको दायरा अझ कडा बनाइएको मानिएको छ।
तर अध्यादेशमा प्रयोग गरिएको “इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ” भन्ने वाक्यांशलाई लिएर कानुनी तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बहस सुरु भएको छ। कतिपयले यो प्रावधानले सम्बन्धित निकायलाई निर्णयमा तजबिजी अधिकार दिएको टिप्पणी गरेका छन्।
विशेषगरी वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकले परिस्थितिअनुसार लाइसेन्स खारेज गर्ने वा नगर्ने अधिकार पाउने सम्भावनाबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी र अतिरिक्त शुल्क असुली रोक्न सरकारले कानुन कडा बनाएको भए पनि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
