महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वैदेशिक रोजगारमा ठगिएका कामदारहरूले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति वास्तवमै पाएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा जाँच गर्नुपर्ने बताएको छ।
राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइएको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कार्यालयले वैदेशिक रोजगारका उजुरी र क्षतिपूर्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार रोजगारदाता संस्थाले सम्झौताअनुसार काम नदिएमा कामदारले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। उजुरी प्रमाणित भएमा सम्पूर्ण खर्च क्षतिपूर्ति गराउने अधिकार विभागलाई हुन्छ।
विभागको तथ्यांक अनुसार चालु वर्ष ४ हजार ९७४ उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ७४३ उजुरी फर्छ्यौट भई करिब ३२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको छ।
तर महालेखाले निर्णय भए अनुसारको रकम पीडित कामदारहरूले वास्तवमै पाएका छन् भन्ने प्रमाणित अभिलेख नभएको भन्दै वास्तविक अवस्था स्पष्ट नभएको जनाएको छ। त्यसैले क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा संस्थागत ठगी कम भए पनि व्यक्तिगत ठगी बढ्दो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैबीच, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारका उजुरी धेरै रहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न उजुरी प्रणाली डिजिटल बनाउने काम भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार हजारौं उजुरी डिजिटलाइज भइसकेका छन् भने केही अभिलेख नष्ट भएको पनि बताइएको छ।
महालेखाले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सीप विकासमार्फत दिगो आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको पनि जोड दिएको छ।
