प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले रेमिट्यान्समार्फत् मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रप्रति सरकार र बजेट उदासीन रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८२’ अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसहित विभिन्न १०वटा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल भएको थियो । छलफलमा सांसदहरू लालप्रसाद साँवा लिम्बु, विमला सुवेदी, डा.चन्द्रकान्त भण्डारी, सुनिता बराल, मीना तामाङ, दीपा शर्मा, देवप्रसाद तिमिल्सिना, नागिना यादव, सिराज अहमद फारुकी, हृदयराम थानी, देवेन्द्र पौडेल, रमा कोइराला पौडेल, भगवती चौधरी, कान्तिका सेजुवाल, हितराज पाण्डे, दिनेशकुमार यादव, नारायणप्रसाद आचार्य, शान्ति विक र प्रभू साह लगायतले भाग लिएका थिए ।
त्यसमध्ये तत्कालीन संविधानसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति रहेका आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले विदेशमा नेपाली युवाहरूको मृत्यु भइरहेको र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू स्वदेशमा चरम ठगीमा पर्दासमेत त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाए ।
उनले जीवन र जवानीसँग रेमिट्यान्स साट्न बाध्य युवायुवतीको समस्यामा सरकार रत्तिभर संवेदनशील नभएको आरोप लगाए ।
नेपालमा दुई किसिमको जनता रहेको भन्दै उनले भने, ‘नेपालमा एउटा विदेशमा कमाएर नेपाल ल्याउने र अर्को नेपालमा लुटेर विदेश लैजाने दुई किसिमका जनता छन् । आज सरकारको कार्यक्रम र बजेट हेर्दा यो सरकार देशमा लुटेर विदेश पु¥याउने भगौडा दलालहरूको पक्षधर देखिन्छ ।’
वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूका समस्या समाधान लागि सरकारले केही नगरेको भन्दै साहले प्रश्न गर्दै भने, ‘विदेशमा अकालमा मृत्यु भएका दिनको तीन–चार वटा शव आइरहेको छ । उनीहरूको जीवन रक्षाका लागि के गर्नुभयो ?’
सांसद साहले नेपालबाट स्वास्थ्य परीक्षणमा ‘फिट भएर’ गएका युवाहरू विदेशमा ज्यान गुमाउन बाध्य भएको भन्दै त्यसप्रति पनि सरकार गम्भीर नभएको टिप्पणी गरे । उनले आफूले वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारको समस्याका बारेमा विगतदेखि पटक–पटक प्रश्न उठाएको तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पीडितका समस्या बारे प्रश्न सोध्दा ‘हामी म्यानपावर व्यवसायी हो र ?’ भनेर प्रश्नबाट पन्छिएको दाबीसमेत गरे ।
फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकटको नाममा पनि युवाहरू ठगिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न प्रभावकारी उपाय नअपनाएको सांसद साहले बताए । उनले भने, ‘फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट भनिएको छ, तर वैदेशिक रोजगारीको नाममा एजेन्टहरू गाउँ–गाउँ पुगेर विभिन्न प्रलोभनमा पारेर वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य युवायुवतीलाई ठगी गरिरहेका छन् । यो ठगी निरुत्साहित गर्नुपर्ने होइन ?’
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका सांसद लालप्रसाद साँवा(एलपी)लिम्बूले सरकार वैदेशिक रोजगार क्षेत्रप्रति संवेदनशील हुन जरुरी रहेको बताए ।
हाल विश्वभर ३६ करोड र नेपालको २२ लाख जनसंख्या वैदेशिक रोजगारमा रहेको भन्दै सांसद साँवाले वैदेशिक रोजगारले रेमिट्यान्स मात्रै नभित्र्याएर व्यापार घाटाको सन्तुलन मिलाएको, सीप, जीवनशैली र नयाँ सभ्यता सिकाएकाले यस क्षेत्रलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
हाल मुलुकमा देखिएको भिजिट भिसाको बेथिति यूरोपेली मुलुक र जापानमा रहेका नेपाली राजदूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्दाको परिणाम भएको भन्दै सांसद लिम्बूले सरकारले अविलम्ब मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृति रोक्दा भिजिट भिसा बढेको कारणले खाडी मुलुक घरेलु कामदारको समस्या बढेको भन्दै भिजिट भिसा सम्बन्धमा गम्भीरताका साथ अध्ययन अनुसन्धान हुन जरुरी रहेकोे सुझाव दिए ।
यस्तै सांसद रमा कोइरालाले वैदेशिक रोजगारका समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच उचित समन्वय हुनुपर्ने सुझाव दिइन् ।
