काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ११० वटा नयाँ म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स जारी गरेको छ । १० महिनामा विभागले दिएको इजाजतपत्रको संख्याले मासिक ११ वटा नयाँ लाइसेन्स जारी भएको देखिन्छ । हाल १ हजार हाराहारीमा म्यानपावर कम्पनी सक्रिय रहेका छन् ।
विभाग स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुवातमा धेरै र आर्थिक वर्षको समाप्तितिर क्रमशः न्यून संख्यामा म्यानपावर कम्पनी दर्ता हुने गरेका छन् । मासिक सरदर ११ म्यानपावर कम्पनी दर्ता हुने गरेकोमा पछिल्लो वैशाख महिनामा ६ वटा मात्रा नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् । प्रायः भिडभाडपूर्ण रहने विभागको संस्था शाखा जेठ लागेपछि सुनसान बनेको शाखाका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
हाल नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न वार्षिक ३ हजार जनासम्म कामदार पठाउने कम्पनीलाई ५० लाख नगद धरौटी र डेढ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी, ५ हजार जनासम्म कामदार पठाउने कम्पनीलाई १ करोड नगद धरौटी र ३ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी तथा वार्षिक ५ हजार जनाभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई २ करोड नगद धरौटी तथा ४ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
चालू आर्थिक वर्ष दर्ता भएका सबैजसो म्यानपावर कम्पनी वार्षिक ३ हजार जनासम्म कामदार पठाउने कम्पनी रहेका छन् । ती कम्पनी ५० लाख नगद धरौटी र डेढ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राखेर दर्ता भएका छन् ।
म्यानपावर कम्पनी दर्ताका लागि धेरैको इच्छा भएपनि विभागले नयाँ इजाजत तथा शेयर खरिदमा हुने लगानीको स्रोत देखाउनुपर्ने नियम अनिवार्य गरेको छ । जसका कारणले हातमा लगानी भएका औपचारिक स्रोत नभएकाहरू समस्यामा रहेको पनि विभाग स्रोतले बताएको छ । विभागले १० लाखभन्दा बढीको शेयर लगत पेश गर्दा वैध आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने र नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने धरौटी रकमको पनि स्रोत खुलाइ पेश गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।
नयाँ संस्था दर्ता, नवीकरण, शेयर दाखेल खारेजका लागि आवश्यक पर्ने नेपाल प्रहरीको सिआरएस प्रणालीमार्फत व्यक्तिगत चारित्रिक विवरण, प्रहरी प्रतिवेदन माग गर्नुपर्ने, म्यानपावर कम्पनीले कर्मचारी नियुक्ति गर्दा कम्तीमा न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्ति गरी मासिक तलबलगायतका सुविधा र सबै आर्थिक कारोबार बैकिङ प्रणालीमार्फत मात्रै भुक्तानीको प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसले पनि नयाँ दर्ता गर्न चाहनेहरूलाई समस्या पारेको बताइएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको संख्या सयसम्बन्धी प्रावधान हटाएर प्रतिनिधिसभाले पारित गरेकोे विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेको छ । त्यसले संख्या सयको मनोवैज्ञानिक त्रास हटाएको छ, तर उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित हुने, पुनः प्रतिनिधिसभामा आइ सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने, त्यसपछि कानुन मन्त्रालय आएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने काम बाँकी रहेकाले असार मसान्तसम्ममा नसकिएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कतिपयको मनमा रहेका कारण पनि नयाँ म्यानपावर कम्पनी दर्ता सुस्ताएको बताइन्छ ।
विभागले यस अवधिमा २३ म्यानपावर कम्पनीको नाम परिवर्तन, ५१ वटा खारेजी, १२१ वटा नवीकरण, ४५७ वटा जिट्को नवीकरण, ८७ वटा शाखा अनुमति, १६१ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई जरिवाना, ९३ वटामा अनुगमन र ७ वटाको कारोबार बन्द गराएको छ ।
