सर्वोच्च अदालतले दक्षिण कोरियाको वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) रोक्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै पीडित विद्यार्थीहरूले दायर गरेको रिट माथि भएको सुनुवाइ पश्चात् न्यायाधिस सुनिल पोखरेलको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
उक्त इजलासले निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी हुन नपर्ने ? भन्दै जवाफ पठाउन सरकारका नाममा १५ दिने समय तोकेको छ। आदेशमा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भइसकेको अवस्था विचार नै नगरी सरकारले सबै प्रक्रिया पुरा गरी छात्रवृत्ति समेत पाएका विद्यार्थीको एनओसी रोक्ने निर्णय गरेको भन्दै यसले संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक तथा धारा १८ को समानताको हक सङ्कुचन हुने उल्लेख गरिएको छ।
आदेशमा उक्त निर्णय बाट निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म ३० गतेको सूचना निवेदकहरूको हकमा कार्यान्वयन नगर्नु भनिएको छ।
