वैदेशिक रोजगार विभागले निजी क्षेत्रमार्फत ई–७ भिसामा दक्ष कामदार पठाउने प्रक्रिया रद्द गरेको छ। विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै ‘गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ कार्यान्वयन नहुने जनाएको हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भदौ २९ गतेको पत्रअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन पाएको विभागले जनाएको छ।
यसअघि मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीमार्फत दक्ष कामदारलाई निःशुल्क पठाउने व्यवस्था गर्दै कार्यविधि जारी गरेको थियो। दूतावासमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको थियो। तर, यसले इपिएस प्रणालीमार्फत कामदार पठाउने प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने भन्दै विवाद चुलिएको थियो।
विभागले पछिल्ला दिनमा ई–७ भिसाको नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुली भइरहेको गुनासो आएको र त्यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
हाल दक्षिण कोरियाले ई–९ (साधारण कामदार) र ई–७ (दक्ष कामदार) गरी दुई प्रकारका भिसा प्रणालीमार्फत विदेशी कामदार लैजाने व्यवस्था गरेको छ।
