क्वालालम्पुर — मलेसियाको मानव अधिकार आयोग र नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबीच आप्रवासी नेपाली श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि समझदारीपत्र (MoU) नवीकरण गरिएको छ।
मलेसियाको मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष दातुक सेरी मोहम्मद हिशामुद्दिन युनुसका अनुसार सन् २०१९ देखि सुरु भएको यो सहकार्यअन्तर्गत सूचना आदानप्रदान, उजुरीसम्बन्धी समन्वय, संयुक्त अनुगमन तथा अनुसन्धानका कार्यहरू हुँदै आएका छन्।
जबरजस्ती श्रम र नेपाली श्रमिकका उजुरी
अध्यक्ष युनुसले सन् २०२१ देखि आयोगमा जबरजस्ती श्रम (Forced Labor) सम्बन्धी कुल १०७ वटा उजुरी परेकोमा ४६ वटा उजुरी नेपाली आप्रवासी श्रमिकसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिए।
दर्ता भएका उजुरीहरूमा मुख्य गरी निम्न समस्याहरू उल्लेख गरिएका छन्:
रोजगारदाताले राहदानी (पासपोर्ट) नियन्त्रणमा राख्नु
तोकिएको भन्दा लामो समयसम्म काम गराउनु
समयमा तलब नदिनु वा भुक्तानीमा ढिलाइ गर्नु
ओभरटाइमको भुक्तानी नगर्नु र असुरक्षित कार्यस्थलमा काम गराउनु
नेपाली श्रमिकसँग सम्बन्धित उजुरीहरू मुख्यतया कारखाना र सुरक्षा गार्ड (Security Guard) क्षेत्रमा बढी देखिएका छन्।
नेपाली श्रमिकको मृत्यु र अन्य स्थिति
नेपाली दूतावासको तथ्यांक उद्धृत गर्दै हिशामुद्दिनले सन् २०१८ देखि मे २०२४ सम्म मलेसियामा २,२१४ जना नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको जानकारी दिए। मृत्युका कारणहरूमा मुटुसम्बन्धी समस्या, आत्महत्या, दीर्घरोग, कार्यस्थल तथा सडक दुर्घटना र कोभिड–१९ लगायत रहेका छन्।
यसैगरी, मलेसियाको मानव अधिकार आयोगले विदेशी नागरिक राखिने अध्यागमन हिरासत केन्द्रहरूको समेत नियमित अनुगमन गर्दै स्वास्थ्य सेवा, परिवारसँगको सम्पर्क, कन्सुलर सहायता र दूतावाससम्मको पहुँच जस्ता विषयहरूको निगरानी गरिरहेको छ।
नवीकरण गरिएको समझदारीपत्र अन्तर्गत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तथा कैदी स्थानान्तरण सम्बन्धी विषयमा मलेसियाको सोसियल सेक्युरिटी अर्गनाइजेसन (SOCSO/PERKESO) र मलेसिया जेल विभागसँग समेत छलफल गर्ने तयारी छ।
