काठमाडौं : श्रम, राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारीका लागि जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारको भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्न नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन 'जान'लाई पत्र पठाएको छ ।
नेपाली कामदारको भिसा आएपछि भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्नु गैरकानुनी भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी नगरेपछि मन्त्रालयले 'जान'लाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्न पत्र पठाएको हाे ।
'जान'का अध्यक्ष डा. रामचन्द्र भुसालले मन्त्रालयकाे पत्र पाएपछि परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा छलफल भइरहेकाे र यथाशक्य छिटो परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयाे ।
आइतबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण मानिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश जारी गरेको हो ।परीक्षा रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न इन्कार गरेको इजलासले भाषा परीक्षाका लागि 'जान'ले लिने शुल्कका विषयमा वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग लिखित जानकारी माग गरेको छ ।
रिट निवेदनमा भाषा परीक्षाका नाममा विगत १५ वर्षदेखि अन्याय भएको र जापान जाने कामदारले जापानी भाषाको परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐनमा नरहेको निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन 'जान'समेतलाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिटमा असार १७ गतेदेखि प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल पनि जोडिएको छ ।
बोर्डबाट जानकारी गएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट पेसीमा चढ्ने छ । तर अन्तरिम आदेश नभएपछि रिटमा फैसला हुन समय लाग्ने आंकलन गरिएको छ ।
