विद्युत् महसुल संकलन सहज बनाउन सेवा प्रदायकसँग प्रस्ताव माग

६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउन इच्छुक सेवा प्रदायकहरूसँग प्रस्ताव (RFP) आह्वान गरेको छ।

प्राधिकरणले विद्युतीय माध्यमबाट महसुल संकलन गर्ने वा गराउने संस्थाहरूलाई प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको हो। प्रस्ताव पेस गर्ने संस्थाले आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।

आवश्यक कागजात र योग्यता

प्रस्तावक संस्थाले निम्न कागजात अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ:

• संस्था दर्ता तथा नवीकरण प्रमाणपत्र

• नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP) इजाजतपत्र

• आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) दर्ता तथा कर चुक्ता प्रमाणपत्र

• प्रबन्धपत्र र नियमावली

• कानुनी रूपमा अयोग्य नरहेको स्वघोषणा

यसका साथै, सेवा प्रदायकले प्राधिकरणले तोकेअनुसार बैंक जमानत राख्ने, दुर्गम क्षेत्रसम्म सेवा विस्तार गर्ने र डेटा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ।

सेवा सञ्चालन र प्राविधिक व्यवस्था

सेवा प्रदायकले:

• प्राधिकरणको खातामा संकलित रकम जम्मा गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया प्रस्तुत गर्नुपर्ने

• विभिन्न डिजिटल माध्यमबाट अधिकतम भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने

• कम्तीमा ५ जना प्राविधिक दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने

• प्रयोग गरिने सफ्टवेयर, उपकरण र प्रणालीको विवरण दिनुपर्ने

सेवा शुल्कको सीमा

प्राधिकरणले ग्राहकबाट लिन पाइने सेवा शुल्कको सीमा तोकेको छ:

• रु ५०० सम्म: निःशुल्क सेवा

• रु ५०१–५,०००: अधिकतम रु ५ प्रति कारोबार

• रु ५,००१–१०,०००: अधिकतम रु ८ प्रति कारोबार

• रु १०,००० माथि: अधिकतम रु १० प्रति कारोबार

सेवा प्रदायकले यही सीमा भित्र रहेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेछ।

बैंक जमानत र सम्झौता

प्रस्ताव स्वीकृत भएको १५ दिनभित्र सेवा प्रदायकले सम्झौता गर्नुपर्नेछ। यसका लागि कम्तीमा रु १ करोड बराबरको (क) श्रेणीको वाणिज्य बैंकबाट जारी गरिएको एक वर्षे बैंक जमानत अनिवार्य गरिएको छ।

सेवा प्रदायकले राखेको बैंक जमानतभन्दा बढी रकम दैनिक संकलन गर्न पाउने छैन। साथै, प्राधिकरणबाट सेवा प्रदायकले कुनै अतिरिक्त सेवा शुल्क पाउने छैन।

विवाद समाधान व्यवस्था

सेवा प्रदायक र प्राधिकरणबीच विवाद उत्पन्न भएमा समाधानका लागि छुट्टै समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिमा:

• सञ्चालक समितिद्वारा तोकिएको सञ्चालक (अध्यक्ष)

• उपकार्यकारी निर्देशक

• कानुन विभागका निर्देशक

• सेवा प्रदायकको एक प्रतिनिधि

• संस्थागत वित्तीय विभागका निर्देशक (सदस्य–सचिव)

रहने व्यवस्था गरिएको छ।