श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपाली श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा तीन प्रकारका गम्भीर संकटहरू—मृत्यु, ऋण र डिजिटल ठगीको शिकार भइरहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा वैदेशिक रोजगार विभागले आयोजना गरेको “वैदेशिक रोजगार कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय सम्पादन तथा सहजीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम” मा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले यी गम्भीर समस्या चिर्न अब ढिला गर्न नहुने बताएका हुन् ।
“वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने क्रममा धेरै नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्, ठूलो ऋणको बोझमा परेका छन्, ठुलो जनधनको क्षति भएका छन् र सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत गम्भीर रुपमा ठगिएका छन्,” उनले भने, “यी समस्या अब सामान्य उपायले समाधान हुँदैनन, गहिरो र कठोर कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ ।”
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा ठगीमा परेका पीडितहरूले न्यायका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । “एकातिर उनीहरू ठगिन्छन् अर्कातिर न्याय खोज्दै काठमाडौं आउँदा फेरि आर्थिक र मानसिक सास्ती भोग्नुपर्छ। कम्तीमा नजिकको जिल्ला, स्थानीय तह वा प्रदेशमा नै समस्या समाधानको संयन्त्र बनाउनु जरुरी छ,” मन्त्री भण्डारीले भने ।
कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार ऐनको संशोधन प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिँदै, व्यवहारिक कानुनी सुधार, डिजिटल सुरक्षा, ठगी नियन्त्रण र पीडितको पहुँच सुनिश्चित गर्न ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिने बताए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट आएका सुझावहरू पनि कानुनी सुधारमा समावेश गरिने उनले बताए । उनले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन समयानुकूल कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको क्रममा यस्ता महत्वपूर्ण सुझावहरू समावेश गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताए ।
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई पारदर्शी, सुरक्षित, मर्यादित र श्रमिकमैत्री बनाउने लक्ष्यका लागि सरकारी निकाय, अनुसन्धान संस्था, मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमबीच बहुपक्षीय समन्वय अपरिहार्य भएको उनले जिकिर गरे ।
श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले वैदेशिक रोजगार विभागमा रहेका मुद्दाहरुलाई प्रक्रियागत रुपमा सही तबरले काम गरे निरुपण गर्न धेरै समय नलाग्ने जिकिर गरे । उनले करिब ३४ हजार मुद्दाहरु मध्ये गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अन्य सामान्य प्रकृतिका मुद्दाहरुलाई सहजीकरण मात्रै गरे पनि समाधान निकाल्न सकिने बताए ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराईले विभागमा करिब ३४ हजार भन्दा बढी ठगि लगायतका मुद्दाहरु रहेको बताउँदै छिटोछरिटो प्रक्रियाबाट न्यायिक निरुपणका लागि आवश्यक नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा उच्च सरकारी अधिकारी, अनुसन्धान निकाय, वकिल, मानव अधिकारकर्मी, श्रमिक संगठनका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति थियो । सहभागिहरूले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएको ठगी, न्यायमा पहुँच र संस्थागत कमजोरीका विविध पक्षमा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
