८ चैत, काठमाडौं : बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा संघहरूले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई नियामक निकायका रूपमा स्वीकार गर्न आनाकानी गरेका छन्।
गत वर्ष गठन भएको प्राधिकरणले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संघ–संस्थालाई दर्ता हुन आह्वान गरे पनि देशभरका ३२ हजार सहकारीमध्ये हालसम्म करिब २ हजार २ सय ६२ मात्रै दर्ता भएका छन्।
प्राधिकरणमा दर्ता भएपछि अपारदर्शी कारोबार खुल्ने वा थप नियमनको झन्झट बेहोर्नुपर्ने डरले धेरै सहकारी दर्ता प्रक्रियामा नआएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न संसद्ले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्दै राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो, सोहीअनुसार सरकारद्वारा प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो।
ऐनको दफा २० (क) अनुसार बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाहरूले एक वर्षभित्र प्राधिकरण वा तोकिएको निकायमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ, जुन व्यवस्था १८ चैत २०८२ देखि लागू भएको हो। त्यसअनुसार १७ चैतभित्र दर्ता सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो।
प्राधिकरणले विभिन्न चरणमा सूचना जारी गर्दै दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर निर्धारित समयभित्र अपेक्षित संख्या दर्ता हुन सकेन।
प्राधिकरणका निर्देशक केशव भट्टराईका अनुसार हालसम्म ११ हजार ७ सय ५५ सहकारीले आवेदन दिएका छन्, जसमध्ये २ हजार २ सय ६२ ले मात्र सञ्चालन इजाजत पाएका छन्। बाँकी प्रक्रियामा रहेका छन्।
त्यसैगरी, करिब ३ हजार ७ सय ५९ सहकारीले पूर्ण विवरण प्रविष्ट गरेका छन् भने ४ हजार ७ सय ८९ ले आंशिक विवरण मात्रै बुझाएका छन्।
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार एउटै भन्दा बढी नियामक निकाय हुँदा नीतिगत अस्पष्टता देखिएको र सहकारीहरूले प्राधिकरणलाई गम्भीर रूपमा नलिएको अवस्था देखिएको छ। उनका अनुसार प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन नभएसम्म समस्या समाधान कठिन हुन्छ।
प्राधिकरणका अनुसार समयमै दर्ता हुन नआउने सहकारीहरूको कारोबार बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, धेरै सहकारीले समयमै सूचना नपाएको र नियमनप्रति आशंका राखेको कारण पनि दर्ता प्रक्रियामा ढिलाइ भएको देखिएको छ।
हाल सहकारी क्षेत्र संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, विभाग र प्राधिकरण गरी बहु-नियामक संरचनामा रहेकाले समन्वयको अभाव देखिएको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ।
