नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कामदारको तलबका आधारमा व्यवसायीको सेवाशुल्क तोकिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारको न्यूनतम लागत र सेवाशुल्क सम्बन्धमा मंगलबार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलमा छलफल भएको थियो । डेढ घण्टाभन्दा लामो समय चलेको छलफलमा संघले मन्त्रालयसमक्ष हाल नेपाली कामदार अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष र उच्च दक्ष गरी विभिन्न वर्गमा गइरहेको भन्दै उनीहरूले पाउने तलबका आधारमा बजार प्रवर्धन खर्च तथा सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने अवधारणा पेस गरेको संघका महासचिव हिराबहादुर (हरि) डाँगीले बताए ।
मन्त्रालय जानुअघि संघले सेवाशुल्कका बारेमा सोमबार घटक संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो । महासचिव डाँगीले सरकारले नै दक्षिण कोरिया र इजरायलमा कामदार पठाएको अवस्थामा उनीहरूले तिर्ने लागतका आधारमा खाडी, मलेसिया तथा युरोपेली मुलुकमा जाने कामदारको लागत निर्धारण गर्न सकिने भन्दै मन्त्रालय सकारात्मक रहेको अवस्थामा विषय जटिल नरहेको बताए । उनले खाडी तथा मलेसियामा कामदार पठाउने दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले गरेको अभ्यासलाई पनि सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा कार्यदलले लिनुपर्ने सुझाव दिएको मध्यान्हलाई बताए ।
संघका तर्फबाट अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले लिखित रूपमा धारणा राखेका थिए ।
संघले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सुरक्षित बनाउन, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउन तथा समस्याहरू समाधान गरी यस क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ ।
मंगलबारको छलफलमा सेवाशुल्क परिमार्जनसहित युरोपेली मुलुकको मागपत्र प्रमाणीकरण र वैदेशिक रोजगार विभागले हाल गरिरहेको अनुगमनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागी संघका निवर्तमान तृतीय उपाध्यक्ष बैकुण्ठ पौडेल वैभवले विभागले मापदण्ड नबनाई अनुगमन गर्दा आतंक नै सिर्जना भएको धारणा राखेका थिए ।
छलफलमा उनले विभागको अनुगमन जनयुद्धकालीन अवस्थामा माओवादीले अपनाउने शैलीजस्तै भएको भन्दै म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक मात्र नभई कर्मचारीसमेत तर्सिने र जागिर नै छाड्ने अवस्थामा पुग्ने गरेको बताए ।
उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा अत्याधुनिक हतियारसहित डेढ दर्जन सुरक्षाकर्मी र सेही संख्यामा सञ्चारकर्मी लिएर म्यानपावर कम्पनीमा प्रवेश गर्दा कर्मचारीको सातो जाने र जागिर नै छाड्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसैले मन्त्रालयले विभागका लागि अनुगमन मापदण्ड र आचारसंहिता तोकिदिनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले विभागबाहिर हुने मोलमोलाइमा चित्तबुझ्दो अवस्था भए एउटा शैली र नभए अर्को शैली देखिन नहुने भन्दै फर्केका कामदारको उजुरी गर्ने मापदण्डसमेत तोकिनुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘रोजगारीका लागि युएई गएको एक जना कामदार लागूऔषध दुव्र्यशनको आरोपमा पक्राउ परेको छ, अर्को रेस्टुरेन्टको फेमिली डिपार्टमेन्टमा गएर हातपातमा उत्रिएको छ । प्रमाणले स्पष्ट देखिँदादेखिँदै विभागले पीडित भन्दै उजुरी दर्ता गरी व्यवसायीलाई हाजिर हुन पत्र काटेको अवस्था छ । त्यसैले अनुगमन र उजुरीका विषयमा मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड बनाओस् ।’
मन्त्रालयद्वारा गठित सेवाशुल्क परिमार्जन कार्यदलका संयोजक सहसचिव पिताम्बर घिमिरेले संघका मागबारे अध्ययन गरी छिट्टै अर्को छलफलमा संघलाई आमन्त्रित गर्ने बताएको महासचिव डाँगीले जानकारी दिए ।
छलफलमा संघ कार्यसमिति पदाधिकारी तथा सदस्यसहित निवर्तमान कार्यसमितिका द्वितीय उपाध्यक्ष सञ्जु गुरुङ, तृतीय उपाध्यक्ष पौडेल, कोषाध्यक्ष सरिता घले, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)का प्रतिनिधिलगायत सहभागी थिए ।
व्यवसायीहरूले विभागको अनुगमन कार्यशैलीबारे श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
