वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीहरूलाई पनि राहत दिने

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिले मुलुकको अन्य क्षेत्रसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीहरूलाई पनि राहत दिने योजना अघि सारेको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा धितो लिइ वा नलिइ वैदेशिक रोजगारमा जाने पुरुषलाई प्रवाह भएको ३ लाख र महिलाको हकमा प्रवाह भएको ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

किसान, न्यून आय भएको वर्ग, महिला, सामाजिकरूपमा पिछडिएका, आदिवासी, जनजाति, फरकरूपमा सक्षम, भूमिहीन परिवारका श्रमिकलाई विपन्न वर्गको रूपमा मान्ने गरिएको छ । उनीहरूलाई होटल÷रेष्टुरेन्ट, बेकरी, किराना पसल, कपडा बेच्ने तथा सिलाउने पसल, हस्तशिल्प, तरकारी तथा फलफूल पसल, मिठाइ तथा दुग्धजन्य पदार्थ बेच्ने पसल, फलामका सामान वेल्डिङ, ग्रिल, मोटरसाइकल, साइकल बनाउने पसल, आदि स्थापना तथा सञ्चालन गर्न र कृषिका लागि कृषकलाई ट्याक्टर किन्न यो ऋण वाणिज्य बैंकहरूमार्फत प्रदान गर्ने गरिन्छ ।

अब लघुवित्तहरूमार्फत यो ऋण पाउने भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार मिटरब्याजको पासोमा पर्नु नपर्ने सरकारको भनाइ छ । कर्जा अवधि अधिकतम ५ वर्षसम्म रहने भएकाले वैदेशिक रोजगारमा जाने विपन्न वर्गका युवायुवतीलाई राहत पुग्ने आंकलन गरिएको छ ।

यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिनाधितो ऋणसम्बन्धी कार्यविधि २०८२ अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । मन्त्रालयले खाडी मुलुक जानेलाई २ लाख र युरोप जानेलाई ५ लाख रुपैयाँ ऋण दिनुपर्ने विषयमा वाणिज्य बैंकलगायत अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ ।

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जाने विपन्न श्रमिकहरूले सहज र सरल तरिकाबाट ऋण पाएको अवस्थामा मिटरब्याजीको पासोबाट बचाउन सकिने बताएका छन् । यसबाट श्रमिकहरू विदेश गएर कमाएर पछि फर्किंदासम्म ऋणबाट मुक्त हुने र राज्यले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा, बीमा जस्ता अन्य सुविधाहरू पनि पाउने भएकाले समाजको विपन्नता कम हुँदै जाने उनले बताएका छन् ।

सरकारले २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमार्फत पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्था ल्याएको थियोे ।

वैदेशिक रोजगारमा जान बिनाधितो ऋण पाउन कामदारले वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीसँग तलबबाट उक्त ऋण तिर्ने सम्झौता करारको प्रति पेश गर्नुपर्नेछ । सम्झौताको प्रति पेश भएपछि बैंकले कामदारले पाउने मासिक तलब उक्त खातामा पठाउन आग्रह गरी पठाएको पत्रमा रोजगारदाताले मन्जुरी जनाएपछि बैंकले ऋण दिन सक्ने बताइएको छ ।