क्वालालम्पुर, मलेसिया : मलेसियाका अधिकारकर्मीहरूले विदेशी कामदार भर्ना नीतिहरूको पूर्ण रूपमा पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। हाल गृह मन्त्रालयमार्फत विदेशी कामदारको कोटा स्वीकृत गर्दा भ्रष्टाचार, जबरजस्ती श्रम र शोषण बढेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले भर्नासम्बन्धी अधिकार मानव संशाधन मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
नागरिक समाजअन्तर्गतका समूहहरूले कोटा निर्धारण प्रक्रियादेखि लिएर आप्रवासी कामदारलाई अपराधीझैं व्यवहार गर्ने गृह मन्त्रालयको नीति र त्यसमा देखिने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले मलेसियाले मानव बेचबिखनको मूल समस्या समाधान गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।
नर्थ–साउथ इनिसिएटिभ का कार्यकारी निर्देशक एड्रियन पेरेराले आप्रवासी कामदार बेचबिखनका योजनाकारविरुद्ध कुनै प्रभावकारी कारबाही नदेखिएको बताए। उनले विदेशी कामदार व्यवस्थापनका लागि नयाँ कानुनी मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारे।
उनका अनुसार वासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त सुधार नभएसम्म विदेशी कामदारमाथिको शोषण जारी रहने छ। उनले मलेसियाको भर्ना पद्धतिले विदेशी कामदार शोषण गर्ने अनैतिक व्यावसायिक मोडललाई संस्थागत गरेको आरोप लगाए।
अमेरिकी विदेश विभागको सन् २०२५ को मानव बेचबिखन प्रतिवेदनले मलेसियालाई फेरि पनि टियर–२ मा राखेको बेला, पेरेराले श्रम सिन्डिकेट वा मानव बेचबिखनका घटनाहरूमा गम्भीर छानबिन नभएको जिकिर गरे।
मलेसियाले गत एक वर्षमा ३ लाखभन्दा बढी विदेशी कामदार घटाएको छ। गत वर्ष अक्टोबरसम्म विदेशी कामदारको कुल संख्या करिब २१ लाख थियो। त्यसमा करिब ४ लाख नेपाली कामदार रहेका छन्, जो बंगलादेश (९ लाख) र इन्डोनेसिया (६ लाख) पछि तेस्रो ठूलो श्रमिक समूह हो।
सामान्य श्रम कानुनको परिवर्तनले पनि ठूलो संख्यामा नेपाली प्रभावित हुने भएकाले मलेसियाका सञ्चारमाध्यमले हाल आप्रवासी कामदारको वासस्थान, स्वास्थ्य तथा कार्यस्थितिमा कमजोरी देखिएको उल्लेख गरेका छन्। अपर्याप्त निद्राका कारण हृदयाघात हुने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दै गएको बताइएको छ। चिकित्सकका अनुसार निद्रा अभावले प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर बनाउने, भिडभाडयुक्त ठाउँमा बस्दा संक्रमणको जोखिम बढ्ने, र मानसिक स्वास्थ्य समस्या तीव्र बन्दै आत्महत्यासम्म पुग्न सक्ने उल्लेख छ।
अपर्याप्त निद्राले सतर्कता कम हुँदा सडक दुर्घटना बढेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ। अधिकारकर्मीहरूले भर्ना शुल्क, तलब, वासस्थान, उपचारलगायत आप्रवासी कामदारसम्बन्धी विषयमा तात्कालीन समीक्षा र सुधार आवश्यक भएको जनाएका छन्।
