वैदेशिक रोजगारीका श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा गम्भीर अनियमितता, ५० भन्दा बढी मेडिकलमा बेथिति

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियामा गम्भीर खेलबाड र संगठित अनियमितता भएको खुलासा भएको छ। श्रममन्त्री राजेन्द्र भण्डारी ले गठन गरेको टास्क फोर्सले लगातार केही दिन गरेको अनुगमनका क्रममा ५० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकलहरूमा व्यापक बेथिति भेटिएको हो।

अनुगमनका क्रममा म्यानपावर कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई म्यानपावरमा पुगेको पहिलो दिनमै विस्तृत जानकारी नदिई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मेडिकल तथा क्लिनिकमा पठाउने गरेको पाइएको छ। एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, बिल एक पटकको मात्र दिने तर रकम दोहोरो असुल गर्ने, स्वास्थ्य संस्था र म्यानपावरबीच मिलेमतोमा श्रमिकमाथि संगठित ठगी गर्ने गरिएको तथ्य टास्क फोर्सले फेला पारेको छ।

टास्क फोर्सका सदस्यका अनुसार कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले पूर्वस्वीकृति नम्बर बिना नै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेका छन्। कर छल्ने उद्देश्यले वास्तविक परीक्षण गरिएको संख्याभन्दा कम संख्या लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा देखाउने गरेको समेत पाइएको छ।

अनुगमनमा तोकिएका सबै टेस्ट नगरी हचुवाका भरमा मेडिकल रिपोर्ट दिने, गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने, अझै पनि ९ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म शुल्क असुल्ने गरेको भेटिएको छ। कतिपय अवस्थामा एउटै पनि टेस्ट नगरी स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएको समेत पाइएको छ।

यद्यपि सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था धेरै भए पनि मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण ३६ वटा संस्थाको सिन्डिकेटमार्फत मात्र गराउने गरिएको पाइएको छ। उक्त संस्थाबाट मात्र मेडिकल गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण श्रमिकहरू लामो समय होटलमा बस्नुपर्दा थप आर्थिक र मानसिक पीडा भोग्न बाध्य भएका छन्।

कतिपय अवस्थामा श्रमिक स्वास्थ्य संस्थामा उपस्थित नै नभई स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरिएको गम्भीर आरोप पनि टास्क फोर्सले सार्वजनिक गरेको छ।

बायोमेट्रिक प्रणाली प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने शुल्कबारे सन् २०२० जुन १६ मा मलेसियाली दूतावासले नेपाल राष्ट्र बैंक लाई पत्राचार गरेको थियो। तर अनुमतिविना म्याक्रो टेक कम्पनीको भ्याट बिल काटी ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ उठाएर सनराइज बैंक को खातामार्फत मलेसिया ट्रान्सफर गरिएको पाइएको छ।

स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ अनुसारको मापदण्ड पालना नगरेको, आवश्यक जनशक्ति नपुगेको, अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर रहेको टास्क फोर्सले जनाएको छ।

त्यसैगरी सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिएको नदेखिएको, गुनासोपेटिका र नागरिक बडापत्र स्पष्ट रूपमा नराखिएको, कर्मचारीले पोसाक र परिचयपत्र प्रयोग नगरेको, डाक्टर तथा कर्मचारीको हाजिरी रजिस्टर समेत नपाइएको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ।