जापानस्थित नेपाली राजदूतावासले निश्चित सीपयुक्त श्रमिक (एसएसडब्लु) कार्यक्रम अन्तर्गतका मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। राजदूतावासका अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गत अक्टोबर १४ तारिखदेखि सुरु गरिएको हो।
युएईलगायतका केही मुलुकले नेपाली कामदारका भिसा रोकिरहेका बेला जापानस्थित राजदूतावासको यस पहलले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका लागि केही राहत मिलेको बताइन्छ। जापानले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा २० हजार नेपाली कामदार लैजाने अनुमान छ। एसएसडब्लु अन्तर्गत कामदारको न्यूनतम मासिक तलब करिब दुई लाख रुपैयाँ बराबर हुने जनाइएको छ।
राजदूतावासले प्रचलित कानुन, नियमावली, निर्देशिका र कानुनी प्रावधानअनुसार प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै आवश्यक कागजातबारे जानकारी राजदूतावासको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराइएको जनाएको छ।
एसएसडब्लु कार्यक्रम अन्तर्गत नर्सिङ, स्याहार-सुसार, निर्माण, भवन सरसफाइ तथा व्यवस्थापन, पानीजहाज निर्माण, मेसिनरी उद्योग, अटोमोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स, होटल, खाद्य तथा पेय पदार्थ उद्योग, कृषि, मत्स्यपालनलगायत क्षेत्रमा सीपयुक्त रोजगारीका अवसर रहेका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले जापान भ्रमणका क्रममा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा गएका कामदार ठगीमा परिरहेको, र उनीहरूको पक्षमा बोल्ने संस्था नहुँदा समस्या भएको बताए। उनले यस समस्याको समाधानका लागि एसएसडब्लु अन्तर्गत संस्थागत रूपमा कामदार पठाउने व्यवस्थालाई राजदूतावासले अघि बढाएकोमा स्वागत गरेका छन्।
उनका अनुसार व्यवसायीहरूले पनि सोहीअनुसार सक्रियता देखाउन आवश्यक छ। जापानले फिलिपिन्स, भियतनाम, भारतलगायत मुलुकबाट समेत एसएसडब्लु अन्तर्गत कामदार लैजाने गरेको छ। नेपाल र जापानबीच सन् २०१९ मै सम्झौता भए पनि कार्यविधि नबनिएकाले ढिलाइ भएको थियो। श्रम मन्त्रालयले चालु वर्ष माघमा कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो।
सैद्धान्तिक रूपमा कामदार पठाउने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने व्यवस्था भए पनि, रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनीबीचको विशेष सम्झौताको आधारमा कतिपय अवस्थामा कामदारले पनि केही खर्च बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार पठाउने कार्यविधि बनेको थियो। तर जेनजी आन्दोलनपछि श्रम मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन स्थगित गरेको छ।
संघका अध्यक्ष गुरुङले दक्षिण कोरियामा ई–७ भिसा अन्तर्गत कामदार पठाउने प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न माग गर्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारीका खुला अवसरहरू रोक्न नहुने जिकिर गरेका छन्। उनले युरोपेली मुलुकहरूमा वैकल्पिक श्रम गन्तव्य खोज्ने तथा रोजगार मेला आयोजना गर्ने योजना पनि अघि सारेका छन्।
