काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले हालसम्म ६ वटा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। ती निर्णय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत राखेको छ।
सार्वजनिक जानकारीका लागि राखिएका निर्णयमा असोज महिनाका तीन, कात्तिक महिनाका दुई र मंसिर महिनामा बसेको एउटा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय समेटिएको छ। ती निर्णयमा अधिकांश गृह तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रस्तावमा निर्णय भएको देखिन्छ, तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका कुनै पनि निर्णय समावेश छैन।
कात्तिक १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगार सेवासम्बन्धी प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा जोड्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ। तर उक्त निर्णय श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावमा नभई गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा भएको हो।
वर्तमान सरकारमा श्रम मन्त्रालय दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि प्रधानमन्त्री कार्कीको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा रहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा अब नयाँ मन्त्री थप्ने योजना नरहेको बताएका कारण मन्त्रालयको नेतृत्व सरकारको बाँकी अवधि पनि प्रधानमन्त्री मातहत रहने निश्चित देखिन्छ।
विगतमा सत्ता गठबन्धनमा सानो दललाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने चलन हुँदा यसपटक श्रम मन्त्रालय लामो समय प्रधानमन्त्री मातहत रहनु सकारात्मक देखिए पनि दुई महिनाभन्दा लामो समय व्यतित भइसकेपछि मन्त्रालय अन्तर्गत कुनै निर्णय नहुनु मुलुकका आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रका लागि चिन्ताजनक विषय बनेको छ। कतिपयले यसलाई ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात’ जस्तो अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र कमजोर भएको छ। गत वर्ष कात्तिक महिनाको तुलनामा यस वर्ष वैदेशिक रोजगारमा जाने संख्या संस्थागत (म्यानपावर कम्पनी) तर्फ ५७ प्रतिशतले घटेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत वर्ष कात्तिकमा कुल ७५ हजार ५ सय ५५ जना वैदेशिक रोजगारमा गएका थिए भने यस वर्ष सोही महिनामा ७३ हजार ९४ जना मात्र गएका छन्। म्यानपावर कम्पनीबाट गत वर्ष कात्तिकमा २८ हजार ८ सय ६८ जना गएका थिए भने यस वर्ष १२ हजार १ सय ४९ जना मात्र गएका छन्।
युएईले करिब दुई महिनाअघि अघोषित रूपमा नेपाली कामदारका लागि भिसा रोकिएको छ। भदौ अन्तिम साता नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि युएईले अघोषित रूपमा भिसा बन्द गरेको थियो। युएईस्थित नेपाली दूतावासले नियन्त्रण र कडाइसाथ विस्तारै भिसा खुलाउने अनौपचारिक जानकारी दिएको बताइएको छ। तर अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले दूतावासले कूटनीतिक परिपक्वता देखाउन नसकेको र जिम्मेवारीमा उदासीनता देखाएको आरोप लगाएका छन्।
युरोपेली मुलुकमा मागपत्र दूतावासबाट प्रमाणीकरण नभएको कारण नेपालीहरू असुरक्षित रूपमा जाने अवस्था ३० महिनादेखि जारी छ। जापानको रोजगारीमा जाने विषयमा पनि अल्मुनाइ एसोसिएसन अफ नेपालले परीक्षा आवश्यक पर्ने वा नपर्ने विषयमा अलमल भइरहेको छ। साउदी अरेबिया र ओमानसँग गर्ने भनिएका द्विपक्षीय श्रम सम्झौतासम्बन्धी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको लागत निर्धारण र सेवा शुल्क निर्धारण जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा कुनै सार्थक पहल भएको देखिँदैन।
प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको अवस्थामा वर्षौंदेखि अल्झिएका विषय प्राथमिकतामा नपरेकाले व्यवसायी निराश देखिएका छन्। सरकारले पहिलो प्राथमिकता चुनाव रहेको बताइरहे पनि जेनजी आन्दोलनपछि बढ्दो बेरोजगारीको पीडा र आर्थिक विषय समाधान नभएको अवस्थामा सामाजिक असन्तुष्टि बढ्ने जानकारहरूको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा विप्रेषण ५ खर्ब ५३ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३५.४ प्रतिशतले बढी हो। तर असोज र कात्तिक महिनामा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्या कटौती हुने र सरकारले ध्यान नदिने हो भने भविष्यमा पछुतो हुने सम्भावना रहेको टिप्पणी पनि गरिएको छ।
