हालसालै नेपाल सरकारले दक्षिण कोरियामा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि ‘No Objection Certificate’ (NOC) बन्द गरेपछि ठूलो संख्यामा युवाहरू गम्भीर समस्यामा परेका छन्। उच्च शिक्षाको सपना बोकेर कोरिया जान चाहने विद्यार्थीहरूले यो निर्णयलाई अन्यायपूर्ण र असमझदारीपूर्ण ठहर गर्दै विरोध जनाइरहेका छन्। यस कदमले शिक्षा क्षेत्र मात्र होइन, समग्र युवा पुस्तामै निराशा र आक्रोशको वातावरण सिर्जना गरेको छ।
दक्षिण कोरिया नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि एक लोकप्रिय गन्तव्य बन्दै गएको छ। उन्नत प्रविधि, गुणस्तरीय शिक्षा, र अध्ययनसँगै रोजगारीको अवसरले गर्दा हरेक वर्ष सयौं विद्यार्थीहरू कोरियाली विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना हुने गरेका छन्। तर, सरकारको एकपक्षीय निर्णयले विद्यार्थीहरूको योजना र भविष्यमा प्रतिकूल असर पारेको छ।
सरकारको निर्णयको विरोधमा विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। काठमाडौं लगायतका ठाउँहरूमा उनीहरूले प्रदर्शन गर्दै सरकारसँग वार्ताको माग गरिरहेका छन्। विद्यार्थीहरूको तर्क स्पष्ट छ – शिक्षा पाउनु तिनीहरूको आधारभूत अधिकार हो, र सरकारले त्यसमा अवरोध गर्नु गलत हो। कोरियामा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर NOC मागेका थिए, त्यसलाई रोकिनु नाजायज छ।
सरकारको भनाइ छ कि केही अनियमितता र 'शैक्षिक मापदण्डको सुनिश्चितता' गर्न यो कदम चालिएको हो। तर वैकल्पिक व्यवस्था बिना NOC बन्द गर्नु समाधान होइन, उल्टो समस्या थप्ने काम मात्र हो। यसले वैदेशिक शिक्षा खोजिरहेका हजारौं युवाहरूलाई अन्योलमा पारेको छ।
विद्यार्थीहरूलाई उचित शैक्षिक परामर्श दिनु आजको आवश्यकता हो। कन्सलटेन्सीहरूले नाफामुखी उद्देश्यले विद्यार्थीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुँदैन। गलत नियतले काम गर्ने कन्सलटेन्सीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ। त्यस्तै, विद्यार्थीहरू आफैं पनि भाषा सिक्न, अनुसन्धान गर्न र आफ्नो योजना स्पष्ट गर्न सचेत हुनुपर्छ।
शिक्षामन्त्री रघुनाथ पन्तको भनाइ अनुसार 'कालोसूचीमा परेका विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी पठाउने भएकाले NOC बन्द गरिएको' भनिए पनि यसको सत्यता प्रमाणित देखिँदैन। यदि त्यस्ता विश्वविद्यालयमा पठाइएको हो भने, त्यसमा सरकार र परामर्शदाता दुवैको जिम्मेवारी रहन्छ। त्यसको समाधान विद्यार्थीलाई रोक्ने होइन, प्रक्रिया सुधार गर्ने हुनुपर्छ।
अब ढिलो नगरी NOC प्रक्रिया खुलाउनुपर्छ। सेप्टेम्बर इन्टेक नछुटाओस्, अन्य देशहरूमा ग्याप देखिएर विद्यार्थीहरू अस्वीकृत नहुन्। यस आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड नगरौं। सरकारको जिम्मेवारी हो, शैक्षिक सपना बोकेका युवाहरूको मार्ग सहज बनाउने, अवरोध होइन।
