"बैदेशिक रोजगामा बालेन सरकारको ईन्ट्रि, बैदेशिक रोजगार क्षेत्रले अब काचुली फेर्ने छ, नया गन्तब्यहरु संग श्रम सम्झौता हुने छ, जि टु जी प्रकृयालाई तिब्रता दिईने छ आदी आदी आशाहरु पलाएका थिए सुरुका दिनमा तर यदिबेला हाति आयो हाति
आयो फुस्सा भने जस्तै भएको छ"
बैदेशिक रोजगामा बालेन सरकारको ईन्ट्रि, बैदेशिक रोजगार क्षेत्रले अब काचुली फेर्ने छ, नया गन्तब्यहरु संग
श्रम सम्झौता हुने छ, जि टु जी प्रकृयालाई तिब्रता दिईने छ आदी आदी आशाहरु पलाएका थिए सुरुका दिनमा
तर यदिबेला हाति आयो हाति आयो फुस्सा भने जस्तै भएको छ, अलमलमा देखिन्छ मन्त्रालय । प्रस्ट रुपमा
भन्नै पर्छ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको पहिलो महिनाको कार्यशैलीले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएजस्तो सुधारको संकेत दिन सकेको छैन। बरु, नीतिगत रूपमा पुरानै ढर्रालाई निरन्तरता दिइएको जस्तो देखिँदा यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूबीच निराशा बढ्दै गएको छ। सरकार गठनपछिको छोटो अवधिमा नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुई जना मन्त्रीको नेतृत्व पाए पनि त्यसको प्रभावकारी परिणाम भने देखिन सकेको छैन।
आफ्नी पत्नीको नियुक्तिसँग जोडिएको विवादका कारण दीपककुमार साहले पद सम्हालेको दुई सातामै राजीनामा दिनुपर्यो। त्यसपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका मन्त्री रामजी यादवले अझैसम्म स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। उनी नीति निर्माणमा भन्दा पनि निर्णय लिन हिच्किचाउने र माथिल्लो तहको निर्देशन कुर्ने शैलीमा देखिएको मन्त्रालयभित्रकै स्रोतहरू बताउँछन्। यसले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा ढिलाइ र अन्योलता थपिएको छ।
नेपालमा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा काम गर्ने म्यानपावर (वैदेशिक रोजगार कम्पनी)हरूको संख्या करिब १,५००
भन्दा बढी रहेको अनुमान गरिन्छ। यिनमध्ये सक्रिय रूपमा काम गर्ने कम्पनीहरूको संख्या भने करिब ८००–९०० को हाराहारीमा मानिन्छ। यद्यपि, सबैले नियमअनुसार काम गरिरहेका छैनन् भन्ने गुनासो व्यापक छ। ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति लागू भएको एक दशक बितिसक्दा पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नु यसको
प्रमुख उदाहरण हो।
हाल पनि केही ठूला र व्यवस्थित म्यानपावर कम्पनीहरूले मात्र आंशिक रूपमा ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। धेरैजसो कम्पनीहरूले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिँदै आएका छन्, जसले गर्दा कामदारहरू आर्थिक रूपमा मारमा परिरहेका छन्। श्रमिकहरूबाट ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने प्रवृत्ति अझै पनि कायम रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
हरेक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट औसतमा १,५०० देखि २,००० नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि उड्ने गरेका छन्। श्रम स्वीकृति (लेबर परमिट) लिनेको संख्या हेर्दा वार्षिक रूपमा ५–६ लाख नेपाली विदेश जाने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। यसले वैदेशिक रोजगारी नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड जस्तै बनेको स्पष्ट हुन्छ। रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको अवस्थामा पनि कामदारको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान नदिइनु गम्भीर विषय हो।
यसअघि चुनावी सरकारका श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिको असफलता स्वीकार
गर्दै त्यसलाई पुनरावलोकन वा खारेज गर्नुपर्ने बताएका थिए। २०७२ सालदेखि मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमान जस्ता सात देशमा लागू गरिएको उक्त व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी हुन
सकेन। यसले श्रमिकहरूलाई राहत दिनुको सट्टा झन् झन्झट र अन्यायमा पार्ने ‘ट्र्याप’ जस्तो बनेको आलोचना हुँदै आएको छ।
नयाँ श्रम गन्तव्य देशहरूमा श्रम सम्झौता (लेबर एग्रीमेन्ट) हुन नसक्नु पनि अर्को चुनौती हो। युरोपका विभिन्न देशहरू, जस्तै रोमानिया, पोल्याण्ड, क्रोएसिया, ग्रीस लगायतका देशहरूमा नेपाली कामदारको माग बढ्दो भए पनि सरकारले औपचारिक श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन। यसको मुख्य कारण कूटनीतिक पहलको कमी,
प्रक्रिया जटिलता, र सम्बन्धित देशहरूको कडा आप्रवासन नीति रहेको बताइन्छ। श्रम सम्झौता नहुँदा कामदारहरू अनौपचारिक च्यानलबाट जान बाध्य हुन्छन्, जसले उनीहरूको सुरक्षा र अधिकारलाई जोखिममा पार्छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पटक–पटक मन्त्रालयसँग संवादको प्रयास गरे पनि हालसम्म प्रभावकारी छलफल हुन सकेको छैन। यसले नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता कमजोर बनाएको छ। मन्त्री यादवको पृष्ठभूमि इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा भए पनि श्रम क्षेत्रको जटिलता बुझ्न समय लाग्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन ठोस कदम चाल्नु अत्यावश्यक छ। म्यानपावर कम्पनीहरूको अनुगमन कडाइका साथ गरिनु, ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिको स्पष्टता ल्याइनु, र
नयाँ श्रम गन्तव्य देशहरूसँग छिटो श्रम सम्झौता गर्नु, मेनपावनर ब्यवसायिहरुको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नु, स्पष्ट निति नियम ल्याउनु, कन्सलटेन्सीहलाई बैदेशिक अध्यन बाहेक अरु काम गर्न नदिनु जस्ता धेरै सुधारहरु गर्नु अहिलेको ट्टकारो आवश्यकता हो । अहिलेको आवश्यकता हो।
अन्ततः, लाखौं नेपाली युवाको भविष्य जोडिएको यस क्षेत्रमा सरकारको यथास्थितिवादी सोचले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। त्यसैले अब ढिलाइ नगरी सुधारमुखी नीतिहरू लागू गर्दै श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि
बढ्नु नै समयको माग हो।
( नेपाल श्रम र रोजगार क्षेत्रमा बिगत दुई दशक देखि कलम चलाउदै आउनु भएका सञ्चालकर्मी, प्रवाश टिभिका सञ्चालक, तथा लेखक हुनुहुन्छ )
