विगत तीन दशकदेखि वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाहरूको प्रमुख विकल्प बनेको छ। बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता र अवसरको अभावका कारण लाखौँ नेपाली युवाहरू खाडी मुलुकदेखि युरोप र मलेशिया सम्मको यात्रा गरिरहेका छन्। तर यो रोजगारीको यात्रामा उनीहरूले चुकाउनु पर्ने मूल्य अत्यन्त महँगो छ—आर्थिक शोषण, मानसिक पीडा, र प्रणालीगत अन्याय।
हालसालै सार्वजनिक भएको जानकारी अनुसार, खाडी मुलुक जाने कामदारहरूलाई रु. २ लाखसम्म र युरोप जानेहरूलाई रु. ५ लाखसम्म ऋण दिने योजना अघि सारिएको छ, त्यो पनि बिना धितो। यो सुन्दा हेर्दा त सकारात्मक योजना जस्तो देखिन्छ, तर भित्रि पाटो भने निकै गम्भीर र चिन्ताजनक छ।
यस्तो ऋण योजना श्रमिकमैत्रीभन्दा पनि मेनपावर कम्पनीहरूका लागि ढोका खोल्ने नयाँ उपायजस्तो देखिन्छ। ‘पैसा छैन भने ऋण लिनुस्’ भन्ने सन्देश, अप्रत्यक्ष रूपमा 'जति मेनपावरले माग्छ, तिर्न तयार हुनुहोस्' भन्ने स्वीकृति जस्तो हो ।
यो प्रवृत्तिले अब ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ भनाइको खिल्ली उडाएको छ। दश वर्षअघि लागू गरिएको यो नीतिको कार्यान्वयन कागजमा मात्र सीमित रह्यो। संसदमा मलेशिया जाने कामदारहरूबाट ५ लाख रुपैयाँसम्म असुली गरिँदै आएको तथ्य प्रस्तुत गरिए पनि सरकारको मौनता आफैंमा लज्जास्पद छ। नियमन गर्ने निकायहरू निस्क्रिय छन्, श्रम मन्त्री समेत आँखामुने आकाश हेर्ने स्थितिमा छन्। सरोकारवाला मन्त्री सरद सिंह भण्डारीको पटक–पटकको पुनरागमनले कुनै ठोस परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन, बरु पुरानै बेथिति दोहोरिएको छ।
विदेशमा कमाउन गएकाहरूले वर्षौंको पसिना बगाउँदा पनि आर्थिक रूपमा सशक्त बन्न सकेका छैनन्। किनकि उनीहरू विदेश जानु अघि नै भारी ऋणको चक्रमा फस्छन्। हवाई टिकट, भिसा शुल्क, एजेन्ट कमिशन, दलाल खर्च र अन्य सेवा शुल्कहरू मिलाएर लाखौँ रुपैयाँ तिर्न बाध्य पारिन्छ। त्यसको भार विदेशमा पुगेपछि झन दोब्बर बोझका रूपमा महसुस हुन्छ। एउटै कम्पनीले लिने शुल्कमा एकरुपता छैन, एकरुप नीति छैन, न त सरकारी नियमन प्रभावकारी देखिन्छ।
यो सम्पूर्ण परिदृश्यले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको असफलतालाई प्रष्ट पार्दछ। वास्तविकता के हो भने, विदेश जाने अधिकांश नेपालीहरू गाउँघरका सामान्य परिवारका सदस्य हुन्, जो थोत्रा घर, थोत्रा जीवन र अप्ठ्यारा अवस्थाबाट उकासिन चाहन्छन्। तर उनीहरूलाई उकास्ने होइन, उल्टै आर्थिक हिसाबले झनै थिच्ने संरचना बनाइएको छ।
नेपालमा केही इमान्दार मेनपावर कम्पनीहरू छन्, जसले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ अन्तर्गत कामदार पठाइरहेका छन्। तर यस्ता उदाहरण औँलामा गन्न सकिने छन्। बहुसंख्यक कम्पनीहरू अझै ‘कमाउन सकेजति असुल’ भन्ने मानसिकतामा छन्। विदेशी रोजगार नीतिलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले चाहेजति प्रयास नगरेको प्रष्ट छ।
अबको आवश्यकता भनेको केवल ऋण दिनु होइन, चरम असुली नियन्त्रण गर्नु हो। नियमनकारी निकायहरूलाई सशक्त बनाउनु हो, पारदर्शी भर्ती प्रणाली विकास गर्नु हो, दलालहरूको रोकथाम गर्नु हो। साथै, विदेश जाने श्रमिकहरूलाई पूर्वतयारी तालिम, आर्थिक साक्षरता, तथा सुरक्षित रोजगारी सुनिश्चित गर्नु हो।
सरकार, संसद, सम्बन्धित मन्त्रालय र गैरसरकारी क्षेत्र सबै मिलेर समन्वयात्मक प्रयासमार्फत मात्रै यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। वैदेशिक रोजगारीका नाममा लाखौँ नेपाली युवाहरू दैनिकजसो ठगिँदै छन्, उनीहरूलाई संरक्षण गर्नु अब राज्यको कर्तव्य मात्र नभई दायित्व पनि हो।
देशमा विकासको मेरुदण्ड बन्न सक्ने युवाशक्तिलाई ऋणको बोझमा धकेल्नु होइन, उचित मार्गदर्शन, न्युनतम लागतमा सुरक्षित रोजगारीमा पठाउने संरचना बनाउनुपर्छ। केवल ऋणमा सहुलियत दिँदैमा समाधान आउँदैन, जबसम्म चरम असुली, दलाल प्रवृत्ति र नियमनहीनता अन्त्य गरिँदैन।
संक्षेपमा, अब समय आएको छ—सरकारले मौनता तोडेर वैदेशिक रोजगार प्रणालीमा वास्तविक सुधार ल्याओस्। ऋण होइन, चरम असुली बन्द गर। यही सन्देश आज सबै नेपाली युवाहरूको मनमा गुन्जिरहेको छ। अब सुन्ने पालो तिनीहरूको होइन, राज्यको हो।
