सिन्डिकेटविरुद्धको आक्रोस र क्षतिको जिम्मेवार सम्बन्धित व्यवसायी हुने चेतावनी

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाले तोकेको नयाँ मापदण्डअनुसार हुने म्यानपावर कम्पनी छनोट प्रक्रियामा कुनै पनि नेपाली म्यानपावर कम्पनी सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ।

मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले तोकेको १० बुँदे मापदण्डका आधारमा वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाली इजाजतप्राप्त कम्पनीहरूको सूची तयार पार्ने प्रस्ताव मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई पठाएको थियो।

उक्त निर्णयप्रति व्यवसायीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। बिहीबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघले मलेसिया सरकारको तयारी केही नेपाली र मलेसियाली व्यक्तिहरूको अनुचित साँठगाँठबाट सिन्डिकेट सिर्जना गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ।

संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले नेपाल सरकारले म्यानपावर कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अघि बढाए, आधिकारिक रूपमा कुनै पनि व्यवसायी सहभागी नहुने पत्र पठाइने बताए। उनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, व्यवसायी र कामदारको हितविपरीत हुने सिन्डिकेटमा संलग्न नहुन चेतावनी दिँदै भने, “यदि कसैले संघको निर्णय उल्लङ्घन गरे भने त्यसबाट हुने आक्रोस र क्षतिको जिम्मेवारी उनीहरूले नै लिनु पर्नेछ।”

उनले थपे, “लामो समयदेखि रोकिएको मलेसिया रोजगारी खुल्ने तयारी भइरहेका बेला मापदण्डका नाममा नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूलाई वर्गीकरण गर्ने प्रयास गलत हो। यस्तो कदम अघि बढे हामी सडक आन्दोलनमा उत्रिनेछौं। जतिसुकै प्रभावशाली व्यक्ति वा संस्था किन नहोस्, सिन्डिकेट गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही हुनेछ। यसले मलेसिया रोजगार प्रक्रिया सधैंका लागि रोक्नेसम्मको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।”

पत्रकार सम्मेलनलाई विरोधको पहिलो चरणको रूपमा चित्रण गर्दै उनले भने, “राष्ट्र र श्रमिकको हकमा कुनै सम्झौता हुँदैन। व्यवसायीहरूको अधिकार माथि लात हान्ने व्यवहार सह्य हुँदैन।”

संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मलेसियाको प्रस्तावले नेपालसहित स्रोत मुलुकहरूमा सिन्डिकेट स्थापनाको बाटो खोल्ने, केही सीमित व्यक्तिहरूलाई लाभ पु-याउने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र समान अवसरको सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्दै रोजगार बजारलाई एकाधिकारयुक्त बनाउने प्रयास हो। यसले श्रमिक र व्यवसायी दुवैको अधिकारमा चोट पुर्‍याउनेछ र नेपाल सरकारको श्रम नीतिलाई कमजोर बनाउनेछ।”

संघले सबै व्यवसायीहरूलाई सिन्डिकेटविरुद्ध एकजुट हुन आह्वान गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागलाई मलेसियाको मापदण्डप्रति सचेत रहि सिन्डिकेट प्रवृत्तिलाई कुनै पनि रूपमा स्वीकृति नदिन आग्रह गरेको छ।

संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले मलेसियाको तयारी नेपालको संविधान र श्रम नीतिविपरीत रहेको भन्दै भने, “जेनजी आन्दोलनले समाजमा परिवर्तनको सन्देश दिएको छ। अब अरूलाई दबाएर आफू मात्र लाभ लिने प्रवृत्ति व्यवसायीहरूले स्वीकार्ने छैनन्।”

पत्रकार सम्मेलनमा संघका पदाधिकारी, सल्लाहकारहरू तिलकबहादुर रानाभाट, हरिबहादुर पाण्डे क्षेत्री, धनलाल जैसी तथा लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापा लगायतको उपस्थिति थियो।

मलेसियाले म्यानपावर कम्पनी छनोटका लागि तोकेको मापदण्डबारे नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल, गणतान्त्रिक मञ्च, एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था लगायतका संघ–संस्थाहरूले अलग–अलग विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएका छन्।

मलेसियाले नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यान्मारका म्यानपावर कम्पनीका लागि तोकेको मापदण्डअनुसार कम्पनीले कम्तीमा पाँच वर्षको इजाजत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, सो अवधिमा कम्तीमा तीन देशमा तीन हजार कामदार पठाएको हुनुपर्ने, कम्तीमा १० हजार वर्गफुट क्षेत्रफलमा कार्यालय रहेको हुनुपर्ने, सम्बन्धित निकायबाट तालिम, मूल्यांकन (असेस्मेन्ट) र कामदार भर्ना गर्न लाइसेन्स प्राप्त गरेको हुनुपर्ने जस्ता शर्तहरू तोकिएको छ।

त्यस्तै, असल चालचलनको प्रमाणपत्र, मानव तस्करी वा श्रम कानुन उल्लङ्घनमा संलग्न नभएको प्रमाण, आफ्नै तालिम तथा मूल्यांकन केन्द्र रहेको, र कम्तीमा पाँच विदेशी कम्पनीबाट सकारात्मक सिफारिस पाएको हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड समेत तोकिएका छन्।

यी सबै मापदण्ड पूरा गरी आवेदन दिने अन्तिम मिति आगामी नोभेम्बर १५ (२०७२ कार्तिक २९ गते) तोकिएको छ।