वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूको मापदण्ड तोक्ने मलेसिया सरकारको निर्णयप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले तीव्र विरोध जनाएका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्च, एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था लगायतका संघ–संस्थाले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै मलेसियाको निर्णय अस्वीकार्य रहेको बताएका छन्।
व्यवसायीहरूका अनुसार लामो समयदेखि बन्द रहेको मलेसियाको रोजगारी पुनः खुल्ने तयारी भइरहेका बेला नयाँ मापदण्डका नाममा नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूलाई वर्गीकरण गर्ने प्रयास अन्यायपूर्ण र सिन्डिकेट प्रणाली पुनः स्थापित गर्ने दुष्प्रयास हो।
संघले मलेसियाले नेपाली राजदूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई पठाएको १० बुँदे मापदण्ड सीमित व्यवसायीलाई मात्र मलेसियामा काम गर्न अनुमति दिने उद्देश्यले ल्याइएको स्पष्ट रहेको जनाएको छ। संघको भनाइमा, यस्तो निर्णयले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र समान अवसरलाई कमजोर पार्दै श्रमिकहरूलाई थप आर्थिक भार दिने खतरा छ।
संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सम्पूर्ण व्यवसायीलाई सिन्डिकेटविरुद्ध एकजुट हुन आह्वान गरिएको छ। संघले सिन्डिकेटमा सहभागी हुने वा समर्थन गर्ने कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा समूहविरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्न पछि नपर्ने चेतावनी दिएको छ। साथै, संघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्ता सिन्डिकेट प्रवृत्तिलाई कुनै पनि रूपमा स्वीकृति नदिन आग्रह गरेको छ।
संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङका अनुसार, बिहीबारदेखि तीन दिनभित्र सबै व्यवसायीले सिन्डिकेटमा सहभागी नहुने लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ। निर्धारित समयभित्र प्रतिबद्धता नजनाउनेहरूलाई संघले भविष्यमा कुनै जिम्मेवारी नलिने चेतावनी दिएको छ।
एसोसिएसनको धारणा
नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई वर्गीकरण गर्ने मलेसियाको प्रयास नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमिकता र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको स्वाभिमानमाथिको प्रहार भएको बताएको छ।
एसोसिएसन अध्यक्ष दीपक थापाले जारी विज्ञप्तिमा मापदण्डका नाममा सिन्डिकेट लगाउने प्रयासले मलेसिया जान चाहने श्रमिकहरूलाई थप आर्थिक भार पर्ने र रोजगारीका अवसर केही सीमित व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा जाने बताएका छन्। उनले कार्यालयको क्षेत्रफल र संख्यालाई मापदण्डको आधार बनाउनु अनुचित र अव्यवहारिक भएको बताएका छन्।
एसोसिएसनले मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट लगाउने प्रयास भएमा ती सिन्डिकेटधारीहरूलाई सार्वजनिक गर्नेदेखि कानुनी कारबाही गर्नेसम्मका सबै विकल्प प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएको छ। साथै, नेपाल सरकारसँग वार्ता र छलफलमार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ।
मञ्चहरूको प्रतिक्रिया
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले अनैतिक र गैरकानुनी अभ्यासहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र विश्वसनीयता नष्ट गर्ने चेतावनी दिएको छ। मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले व्यवसायीहरूको संवैधानिक र कानुनी अधिकारको रक्षा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, “केही राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थी समूहहरूले आप्रवासी कामदारको भर्ना प्रक्रियामा एकाधिकार कायम गर्न १० वटा अनावश्यक मापदण्ड तोक्ने प्रयास गरेका छन्, जसको उद्देश्य सीमित व्यवसायीलाई मात्र आर्थिक फाइदा दिलाउने हो।”
मञ्चले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनअनुसार सिन्डिकेट प्रणाली पूर्णरूपमा निषेधित रहेको स्मरण गराउँदै, यस्ता गतिविधिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नयाँ संकट सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको छ।
सिन्डिकेट प्रवृत्तिका कारण अन्य मुलुकमा श्रमिकहरू अत्यधिक आर्थिक भारमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले समेत देखाइसकेको भन्दै मञ्चले व्यवसायीहरूलाई यस्ता गैरकानुनी अभ्यासमा संलग्न नहुन आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, मञ्चले सिन्डिकेट प्रणालीको आडमा ठूला रकम असुली गरी सीमित एजेन्सीहरूलाई मात्र काम गर्ने अधिकार दिने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ।
गणतान्त्रिक मञ्च र एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाले पनि इजाजतपत्र प्राप्त व्यवसायीहरूको संवैधानिक र कानुनी अधिकारको रक्षा गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
