काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने सरकारी निर्णयपछि हजारौं भूमिहीन परिवारको जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। सरकारले दुई दिनभित्रै घर–टहरा खाली गर्न माइकिङ गरेपछि मनोहरा, थापाथली, कीर्तिपुर लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासीहरू गहिरो अन्योल र त्रासमा परेका छन्।
अचानक गरिएको सूचनाले उनीहरूलाई बसोबास छोड्ने कुनै ठोस विकल्प नदिएको भन्दै पीडित परिवारहरू असहाय बनेका छन्। मनोहराका हस्तबहादुर तामाङ जस्ता परिवारहरू कहाँ जाने भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् भने त्यही तनाव र निराशाबीच १७ वर्षीय रविन तामाङले आत्महत्या गरेको दुःखद घटना पनि सार्वजनिक भएको छ, जसले सम्पूर्ण समुदायलाई शोकमा डुबाएको छ।
त्यस्तै, सुत्केरी अवस्थामा रहेकी ३५ वर्षीया सविना नेपाली हाल कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा चार महिने शिशुसहित त्रिपालमुनि बसिरहेकी छिन्। उनले न्यानो ओछ्यान, पर्याप्त खाना र बच्चाका लागि आवश्यक पोषणसमेत पाउन नसकेको बताइन्। चिसो मौसम, वर्षा र अस्थायी बासस्थानका कारण उनी र उनका नवजात शिशु दुवै कठिन परिस्थितिमा छन्।
अर्कोतर्फ, कक्षा १२ को परीक्षा दिइरहेकी गृभानिका थापा मगरको अवस्था पनि निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। बस्ती भत्काउने क्रममा उनका किताब, कापी र अध्ययन सामग्री नष्ट भएका छन्। परीक्षा चलिरहँदा पनि पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेको उनको गुनासो छ। उनी हाल होल्डिङ सेन्टरमा बसेर परीक्षा दिइरहेकी छिन् र सामान्य अध्ययन वातावरणको अभावले ठूलो समस्या भोगिरहेकी छिन्।
कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग भवनमा आश्रय लिएकी शर्मिला तामाङकी सात वर्षीया छोरी भने अझै पुरानो घर फर्कने जिद्दी गर्दै रोइरहेकी छिन्। बच्चाहरूका लागि यो स्थान अस्थायी बासस्थान मात्र नभई मानसिक पीडाको केन्द्र बनेको छ, जहाँ उनीहरू पुराना घर सम्झेर भावनात्मक रूपमा असहज भइरहेका छन्।
सरकारी निकायले भने डोजर सञ्चालनअघि माइकिङमार्फत सूचना दिइएको र सुरक्षा व्यवस्थासहित बस्ती खाली गरिएको जनाएको छ। थापाथली क्षेत्रमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरीको ठूलो संख्यामा परिचालन गरिएको थियो। केही स्थानमा नेपाली सेनासमेत बाहिरी घेरामा तैनाथ थियो। टहरा भत्काइँदा मानिसहरू आँसु झार्दै आफ्ना घर–सम्झनासँग बिछोडिएका दृश्यहरूले वातावरण भावुक बनेको थियो।
पाकचा तारिम जस्ता धेरै बासिन्दाले दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका टहरा एकैछिनमा भत्किँदा आफ्नो जीवनको ठूलो हिस्सा गुमाएको महसुस गरेका छन्। उनीहरूले गोजीमा रहेको नागरिकता देखाउँदै आफूहरू नागरिक भए पनि राज्यले नागरिकजस्तो व्यवहार नगरेको गुनासो गरेका छन्।
पीडितहरूको भनाइ अनुसार सुकुम्वासी हुनु कुनै रहर नभई बाध्यता हो। सहरले उनीहरूको श्रम र सीप प्रयोग गर्छ तर सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न असफल भएको आरोप उनीहरूको छ। उनीहरूले सडक, भवन र पूर्वाधार निर्माणमा योगदान दिए पनि आफ्नै लागि सुरक्षित छानो नभएको पीडा व्यक्त गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, राज्यको दृष्टिकोणमा अव्यवस्थित बसोबास नियन्त्रण आवश्यक भए पनि त्यसलाई मानवता र पुनर्स्थापनासँग जोडेर गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। विशेषज्ञ तथा अधिकारकर्मीहरूले पहिले वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान, पुनर्स्थापना योजना र वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गरेर मात्र बस्ती हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
यस घटनाले सहरमा बसोबास गर्ने सहरी गरिब वर्गको वास्तविक अवस्था उजागर गरेको छ। झुपडीभित्र रहेका ती परिवारहरूका लागि त्यो केवल टहरा मात्र होइन, सपना, संघर्ष र जीवनको आधार थियो। तर डोजरको एकै निर्णयले ती सबै सपना भत्किएको दृश्यले समाजमा गम्भीर बहस जन्माएको छ।
समग्रमा, सुकुम्वासी बस्ती हटाउने प्रक्रियाले एउटा कानुनी कदम मात्र नभई गहिरो मानवीय संकट पनि निम्त्याएको देखिन्छ, जहाँ बालबालिका, सुत्केरी महिला, विद्यार्थी र वृद्धहरू सबै प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।
