खाडी मुलुकमा कार्यरत श्रम काउन्सेलर तथा श्रम सहचारीहरूले हालको सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै केही समय नयाँ श्रम स्वीकृति जारी नगर्न सुझाव दिएका छन्।
सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहले भर्चुअल माध्यमबाट खाडीका विभिन्न देशको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए। उक्त छलफलमा सहभागी काउन्सेलरहरू र श्रम सहचारीहरूले क्षेत्रीय जोखिम अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ श्रम स्वीकृति खुला गर्न हतार नगर्न आग्रह गरेका हुन्।
अमेरिका र इजरायलले इरानमा आक्रमण गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण सरकारले चैत ३ गतेदेखि खाडीका १२ देशका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार यसबीच एक नेपालीको मृत्यु भएको छ भने करिब दुई दर्जन घाइते भएका छन्।
बैठकमा सम्बन्धित देशहरूमा कार्यरत श्रमिकहरूको आवासीय सुविधा, स्वास्थ्य सेवा, कार्यस्थलको सुरक्षा अवस्था लगायत विषयमा पनि विस्तृत छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत सञ्चालन हुने सेफ हाउस तथा सेल्टरका लागि निकासा भएको बजेटको प्रभावकारी उपयोग, समयमै प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था, दूतावासमार्फत सूचना प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने तथा प्राप्त गुनासोहरूको छिटो समाधान गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ। साथै विभिन्न देशमा सञ्चालनमा रहेका सेफ हाउस र सेल्टरका लागि मापदण्ड तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
श्रम स्वीकृति स्थगनका कारण दैनिक करिब दुई हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट वञ्चित भइरहेको बताइएको छ। खाडी क्षेत्रमा शान्ति कहिले स्थापित हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चित देखिएको छ।
यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि तनाव जारी रहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग छिट्टै सम्झौता हुन सक्ने संकेत दिएका छन् भने इरानले भने अमेरिकी सेनामाथि आक्रमणको तयारी गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएको बताइएको छ। दुवै पक्षका फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका कारण द्वन्द्व अझ लम्बिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
