मधेशका युवामाथि वैदेशिक रोजगारीको नाममा शोषण
मधेशका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने क्रममा एजेन्ट र तालिम केन्द्रहरूको अवैध कमिसन तथा शोषणको सिकार भइरहेका छन्। सरकारले एजेन्ट प्रणालीलाई अनिवार्य दर्ता, कडा नियमन र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिएको छ। साथै, स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउँदै संयुक्त अनुगमन टोली गठन गर्ने र पीडितमैत्री उजुरी केन्द्र स्थापना गर्नु अपरिहार्य भएको छ।
यतिबेला मधेश काठमाडौंतर्फ आशा र अपेक्षाका साथ हेरिरहेको छ। मधेशकै व्यक्तित्व पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि यहाँका जनतामा परिवर्तनको आशा जागेको छ। विशेषगरी रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य युवाहरू, जो म्यानपावर सिन्डिकेटको शोषणमा परिरहेका छन्, उनीहरू अब सुधारको अपेक्षामा छन्।
संघीय राजधानी काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै दैनिक हजारौं नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिन्छन्। यसले वैदेशिक रोजगारी नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको देखाउँछ। तर, स्वदेशमै रोजगारी अभावका कारण विदेशिन बाध्य भएका युवाहरू बाटोमै ठगी र शोषणमा पर्ने गरेका छन्।
विशेषगरी जनकपुर, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, वीरगञ्ज, लहान र सिरहा क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन्छन्। यस क्रममा एजेन्ट र तालिम केन्द्रहरूको संगठित सञ्जालले अत्यधिक शुल्क असुल्ने, प्रक्रिया अपारदर्शी बनाउने र कानूनी व्यवस्थालाई छल्ने काम गरिरहेको गुनासो व्यापक छ।
स्थानीय एजेन्टहरूले सरकारी दरभन्दा दोब्बर वा बढी रकम असुल्ने गरेका छन्। अभिमुखीकरण तालिमका नाममा पनि अनावश्यक शुल्क लिइन्छ। अधिकांश कारोबार नगदमै हुने भएकाले कुनै अभिलेख रहँदैन, जसले पारदर्शिता र कानूनी प्रमाण दुवैलाई कमजोर बनाउँछ।
यस्ता एजेन्टहरूको सञ्जाल गाउँ–गाउँसम्म फैलिएको छ, र उनीहरूसँग स्थानीय राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचसमेत रहेको देखिन्छ। यसले अवैध कारोबारलाई थप मजबुत बनाएको छ।
यस प्रक्रियामा श्रमिकहरूको मूल्यांकन सीपका आधारमा होइन, उनीहरूले तिर्न सक्ने कमिसनका आधारमा हुने गरेको छ। फलस्वरूप, धेरै युवा ऋण लिएर विदेश जान बाध्य हुन्छन् र उच्च शुल्कका कारण ऋणको चक्रमा फस्छन्।
सुधारका उपाय
यस समस्याको समाधानका लागि निम्न कदमहरू अत्यावश्यक छन्:
एजेन्ट प्रणालीलाई अनिवार्य दर्ता र कडा नियमनमा ल्याउने
सबै आर्थिक कारोबार डिजिटल माध्यमबाट मात्रै गर्ने व्यवस्था
तालिम केन्द्रहरूको नियमित अनुगमन र प्रमाणीकरण
संयुक्त अनुगमन टोली (प्रशासन, प्रहरी, वैदेशिक रोजगार कार्यालय) गठन
पीडितमैत्री उजुरी केन्द्र स्थापना
स्थानीय तहमा वैदेशिक रोजगारी सहायता केन्द्र सञ्चालन
व्यापक जनचेतना अभियान (एफएम, सामाजिक सञ्जाल, विद्यालय)
साथै, वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउन ई–गभर्नेन्स प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ।
स्थानीय तह र दीर्घकालीन समाधान
स्थानीय तहहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको अभिलेख राख्ने, परामर्श दिने र फर्किएकाहरूलाई पुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ। तर हाल यो भूमिका प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।
दीर्घकालीन समाधानका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना अपरिहार्य छ। मधेशमा कृषि, साना उद्योग र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ।
