काठमाडौं : अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण खाडी क्षेत्रका करिब ३ करोड ५० लाख आप्रवासी कामदार उच्च जोखिममा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
अमेरिकी सैन्य आक्रमणपछि युएई, कतार, साउदी अरेबिया लगायतका मुलुकमा कार्यरत नेपाल, भारत र पाकिस्तानका आप्रवासी कामदारहरूले सुरक्षा जोखिम र आर्थिक अस्थिरताको सामना गर्नुपरेको द न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। केही कामदार आक्रमणमा घाइते भएका छन् भने केहीको मृत्यु भएको छ।
समाचार अनुसार, उच्च–घनत्व र कम–गुणस्तरको आवासमा बस्न बाध्य आप्रवासी कामदारहरू इरानी क्षेप्यास्त्र, ड्रोन आक्रमण वा खसेको छर्राबाट चोट र मृत्युको जोखिममा छन्। स्थानीय नागरिक र उच्च ओहदाका पश्चिमी कामदारको तुलनामा दक्षिण एसियाली कामदारहरूलाई प्रायः असुरक्षित आवासमा राखिएको छ।
खाडी मुलुकमा हाल १९ लाख बढी नेपाली कामदार छन्। तीमध्ये ५५ हजारभन्दा बढीले स्वदेश फर्किन चाहेको जानकारी नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगलाई दिएका छन्।
अर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेर लाखौं खर्च गरी रोजगारीमा गएका कामदारहरूलाई युद्ध र आक्रमणको परिस्थितिमा पनि काम जारी राख्नुपर्ने बाध्यता छ। कतिपय रोजगारदाताले कामदारहरूलाई ड्युटीमा खटाउन बाध्य बनाएका छन्, जसले उनीहरूलाई खतरनाक क्षेत्रमा अनिच्छापूर्वक काम गर्न र ज्यानको जोखिम मोल्न बाध्य बनाएको छ।
द्वन्द्वले खाडी मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा क्षति पुर्याएको छ। यसले आप्रवासी कामदारको रोजगारी गुम्ने र तलब घट्ने जोखिम बढाएको छ, जसबाट नेपाल, भारत, बंगलादेश र फिलिपिन्सजस्ता देशको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ।
हाल फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियाजस्ता देशहरूले आफ्ना नागरिक सुरक्षित तरिकाले फर्काउने योजना बनाइरहेका छन्, तर धेरै कामदार सुरक्षित बाहिर निस्कन नसकिरहेका छन्। खाडी मुलुकमा स्थानीय र विदेशी कामदारबीच सुरक्षामा विभेद भइरहेको ब्लुम्बर्गले उल्लेख गरेको छ।
