मध्यपूर्वमा श्रमिकहरूको सुरक्षा जोखिम बढेकोप्रति चिन्ता
काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अधिकारसम्बन्धी विभिन्न संस्थाहरूले मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो युद्ध र तनावका कारण त्यहाँ कार्यरत आप्रवासी श्रमिकहरूको सुरक्षा जोखिम बढेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी जोर्डन, लेबनान, इजरायल, प्यालेस्टाइन र इरान लगायतका देशहरूमा काम गरिरहेका श्रमिकहरू प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उनीहरूले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय घरेलु कामदार महासंघ, दासत्व विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, आइटियुसी अफ्रिका, श्रमिक सञ्जाल, खाडीमा आप्रवासी श्रमिकका लागि श्रम न्यायको गठबन्धन, भवन तथा काठ कामदार अन्तर्राष्ट्रिय, इक्विडेम र ग्लोबल श्रम न्याय लगायतका संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा ऐक्यबद्धता जारी गर्दै क्षेत्रीय द्वन्द्वका कारण आप्रवासी श्रमिकहरू थप जोखिममा परेको बताएका हुन्।
संस्थाहरूका अनुसार इजरायल–अमेरिका र इरानबीच बढ्दो सैन्य गतिविधिका कारण खाडी तथा पश्चिम एसियाका विभिन्न मुलुकमा कार्यरत लाखौं आप्रवासी श्रमिकहरूको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। उनीहरूले द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा करिब ३ करोड १० लाखभन्दा बढी आप्रवासी कामदार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्।
खाडी तथा मध्यपूर्वका देशहरूमा मात्रै करिब १९ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक रोजगारीमा रहेका छन्। क्षेत्रीय तनाव बढेमा उनीहरूको रोजगारी, आवास र सुरक्षामा समेत असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई सजग रहन आग्रह गरिएको छ।
संस्थाहरूले युद्ध र अस्थिरताको अवस्थामा आप्रवासी श्रमिकहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने बताउँदै धेरैले रोजगारी गुमाउने, कार्यस्थलमा सुरक्षा अभाव हुने तथा आपतकालीन अवस्थामा उद्धार र सहयोग प्राप्त गर्न कठिन हुने जोखिम बढ्ने उल्लेख गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा श्रमिकहरूको जीवन, श्रम अधिकार तथा मानव अधिकारको संरक्षणका लागि स्पष्ट नीतिगत कदम र मानवीय पहल आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। साथै खाडी तथा मध्यपूर्वका देशहरूमा रहेका आप्रवासी श्रमिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सरकार, रोजगारदाता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई तत्काल आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।
आप्रवासी श्रमिकहरू विश्व अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै द्वन्द्व र संकटको अवस्थामा उनीहरूलाई सुरक्षा, सही सूचना, उद्धार र मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।