राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ कार्यान्वयनमा चुनौती र अवसरबारे बहस सुरु

राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ को कार्यान्वयनमा देखिने चुनौती र अवसरबारे सरोकारवालाबीच बहस सुरु भएको छ। २०७२ को संविधान, संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन, दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) र ‘ग्लोबल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसन’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका कारण नयाँ श्रम आप्रवासन नीतिको आवश्यकता बढेको वक्ताहरूले बताएका छन्।

भारततर्फको खुला आप्रवासन व्यवस्थापन, कोभिड–१९ महामारीका बेला अभिलेख बाहिर रहेका श्रमिकका समस्या, खाडी मुलुक केन्द्रित श्रम बजारलाई युरोपसम्म विस्तार गर्ने बहस तथा फर्केका श्रमिकको पुनः एकीकरण जस्ता विषयले सरकारलाई नयाँ नीति ल्याउन बाध्य बनाएको जनाइएको छ।

नीतिले ‘सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित श्रम आप्रवासन तथा पुनः एकीकरणमार्फत राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान’ दिने दूरदृष्टि लिएको छ।

नीतिका मुख्य प्रावधान

राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ मा ४ उद्देश्य, ७ नीति, २३ रणनीति र ९३ कार्यनीति समावेश गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन, स्वच्छ र न्यायोचित भर्ना प्रणाली, ‘इम्प्लोयर पे मोडेल’ (श्रमिकको खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने), स्वास्थ्य, तालिम तथा ओरिएन्टेसन सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी भारत जाने श्रमिकलाई पनि तथ्यांक, कल्याणकारी कोष र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, २४ घण्टे बीमा व्यवस्था, गन्तव्य मुलुकमा मृत्यु भएका श्रमिकको पोस्टमार्टम अनिवार्य गर्ने, वैदेशिक रोजगार बोर्ड को पुनर्संरचना, घरेलु श्रमिकमाथिको विभेद अन्त्य, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको समावेश, फर्केका श्रमिकको पुनः एकीकरण तथा विप्रेषणलाई विकासमा परिचालन गर्ने विषय समेटिएका छन्।

विदेशी श्रमिक नेपाल आएमा उनीहरूको तथ्यांक राख्ने र सिप हस्तान्तरण गराउने व्यवस्था पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

राजन श्रेष्ठ (वैदेशिक रोजगार बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक) ले नीति अघिल्लोभन्दा सुधारिएको भए पनि वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने कि न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट दिशा नदेखिएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार नीतिले एकातिर प्रवर्द्धन र अर्कोतिर न्यूनीकरण दुवै संकेत गरेको देखिन्छ।

तर, बरालले भने नीतिले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी घटाउने लक्ष्य राखेकाले अन्ततः न्यूनीकरणतर्फ नै संकेत गरेको स्पष्ट पारे।

एनएनएमएस का अध्यक्ष अधिवक्ता कृष्ण न्यौपाने ले यो नीति ‘प्रगतिशील मार्गनिर्देशक दस्तावेज’ भएको भन्दै आगामी ऐन, नियमावली र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता यही नीतिका आधारमा बन्नुपर्ने बताए।

वक्ताहरूले महिला श्रमिकबाट जन्मेका शिशुको पञ्जीकरण, जिल्ला स्तरमा सुरक्षित आवास (सेल्टर), सामाजिक सुरक्षा सुविधा स्थानान्तरण, युरोपतर्फ आप्रवासन सहजीकरण, निर्णय प्रक्रियामा नागरिक समाजसँग अनिवार्य परामर्श जस्ता विषयमा सुझाव दिएका थिए।

सहभागीहरूले व्यावहारिक समस्याप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ भनिए पनि श्रमिकले ठूलो रकम तिर्नुपरेको अवस्था, पासपोर्टका लागि अझै केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता, श्रमिकको मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक लागत, जेल, मृत्यु तथा कुल आप्रवासीको यथार्थ तथ्यांक अभाव, मानव तस्करी नियन्त्रण तथा उद्धार संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइयो।

नीति मस्यौदा कमिटी सदस्य तथा पौरखी नेपाल की पूर्वअध्यक्ष मञ्जु गुरुङ ले नीतिले राज्यको जवाफदेहिता, मर्यादित श्रमको अवधारणा र श्रमिक अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा समेटेको बताइन्। उनका अनुसार यो नीति प्रत्येक ५/५ वर्षमा परिमार्जन र परिष्कृत गर्न सकिने खालको छ।

नेपालमा महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्धको गठबन्धनकी कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरूङ ले नीतिमा मानव तस्करीको विषय पर्याप्त रूपमा नसमेटिएको भन्दै अब बन्ने ऐन र कानुनमा यसलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखिन्।