शैक्षिक परामर्श संस्थामा सरकारको कडाइ, नयाँ नियमावलीप्रति ECAN को कडा विरोध

काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन "शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३" स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले नियमावली पारित गर्दै शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि अनुमति, आर्थिक पारदर्शिता, सेवा गुणस्तर र विद्यार्थी संरक्षणसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।

नयाँ नियमावलीअनुसार शैक्षिक परामर्श संस्थाले सञ्चालन अनुमति लिन ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ भने २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले यसलाई विद्यार्थीको हित संरक्षण र संस्थाको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने उपायका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा नगद कारोबारलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्दै सबै शुल्क बैंकिङ वा डिजिटल माध्यमबाट मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, विदेश अध्ययनका क्रममा विद्यार्थी अलपत्र परेमा वा अवैध शैक्षिक संस्थामा भर्ना गराइएमा सम्बन्धित परामर्श संस्थाले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।

त्यसैगरी, विदेशी लगानी भएका शैक्षिक परामर्श संस्थाले एक वर्षभित्र स्वदेशी स्वामित्वमा नामसारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेश अध्ययन लक्षित शैक्षिक मेला तथा प्रदर्शनी आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ भने सेवा गुणस्तरका आधारमा संस्थाहरूलाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यता, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ECAN) ले भने नियमावलीप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। संघले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी नियमावली ल्याइएको भन्दै यसका धेरै प्रावधान अव्यावहारिक र विवादास्पद रहेको दाबी गरेको छ।

ECAN का अनुसार सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको वास्तविक अवस्था र कार्यक्षेत्र नबुझी नियमावली ल्याएकाले यसले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा थप जटिलता सिर्जना गर्नेछ। संघले नयाँ व्यवस्थाका कारण विद्यार्थी र अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने, साना तथा मध्यम परामर्श संस्थाहरू विस्थापित हुने, ठूला व्यवसायीको एकाधिकार बढ्ने तथा छिटो, सहज र विश्वासिलो परामर्श सेवा प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ।

सरकारले भने नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र विद्यार्थीमैत्री बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। यद्यपि, यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताबारे सम्बन्धित सरोकारवालाबीच बहस जारी रहने देखिएको छ।