श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्ने तथा थप ५ देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ।
श्रममन्त्री दीपककुमार साहको उपस्थितिमा आइतबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमाथि छलफल गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो। यद्यपि नयाँ श्रम सम्झौता गरिने देशहरूको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
मन्त्रालयका अनुसार श्रम क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन श्रमिकको हकहित संरक्षण, न्यूनतम ज्याला सुनिश्चितता, कार्यस्थलको सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र काम गर्ने वातावरणको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। सोही अध्ययनका आधारमा वैदेशिक रोजगारीको न्यूनतम मापदण्ड तयार गरिनेछ।
यसका साथै सीप विकास तालिममार्फत रोजगारीमा आबद्ध हुने अवसर विस्तार गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउने योजना पनि अघि बढाइएको छ।
बैठकमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने, सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउने र सेवाको लागत तथा समय घटाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
त्यसैगरी, हालको श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणाली हटाई आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ। पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई डिजिटल बनाउँदै श्रव्य–दृश्य सामग्रीमार्फत अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ।
आन्तरिक श्रम बजार सुधारका लागि पनि मन्त्रालयले विभिन्न निर्णय गरेको छ। न्यूनतम ज्यालाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने अभियान सञ्चालन, ‘श्रमाधान’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा उद्योगहरूमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको स्तर उकास्ने योजना अघि सारिएको छ।
यसैगरी उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक रोजगारी बढाउन कानुनी सुधार प्रक्रिया अघि बढाउने, प्रदेश स्तरमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सीप मेला सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ।
