राष्ट्रपति पौडेल अध्यादेशबारे गम्भीर, आज संविधानविद्हरूसँग शीतल निवासमा छलफल

काठमाडौं : सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गर्दै एकैपटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन्। अध्यादेशहरूको संवैधानिक पक्ष, कानुनी वैधता तथा यसको दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभावबारे स्पष्ट धारणा बनाउन उनले संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूसँग विशेष परामर्श गर्ने भएका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले आज दिउँसो ४ बजे शीतल निवासमा संविधानविद्हरूसँग विशेष छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। उक्त छलफलमा सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूको कानुनी आधार, प्रक्रिया तथा संविधानअनुसार यसको प्रयोग कत्तिको उपयुक्त छ भन्ने विषयमा विस्तृत विश्लेषण हुने बताइएको छ।

सरकारले विभिन्न नीतिगत सुधार र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित एकैपटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको हो। ती अध्यादेशहरूमा सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतिक प्रभाव अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता प्रावधान समावेश छन्।

सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरूमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन अध्यादेश, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, राजनीतिक रूपमा नियुक्त तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने अध्यादेश तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन अध्यादेश समावेश छन्।

सरकारले यी अध्यादेशमार्फत प्रशासनिक सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहलाई छिटो तथा प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको दाबी गरे पनि एकैपटक यति ठूलो संख्यामा अध्यादेश ल्याइनुले राजनीतिक वृत्तमा बहस सिर्जना भएको छ। विशेषगरी संसद् अधिवेशन रोकिएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने प्रक्रियाप्रति केही पक्षले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालयले पनि विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिँदै कानुनी र संवैधानिक पक्षबारे स्पष्टता लिन परामर्श प्रक्रिया अघि बढाएको हो। राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्हरूको राय लिएर मात्र अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने वा थप निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार एकैपटक धेरै अध्यादेश ल्याइनुले कार्यकारी र विधायिकाबीचको सन्तुलन, प्रक्रिया र पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि सरकारको तर्फबाट भने यी अध्यादेशहरूलाई देशको सेवा प्रवाह सुधार र प्रणालीगत समस्याको समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

अब राष्ट्रपति कार्यालयमा हुने छलफलपछि यी अध्यादेशहरूको भविष्यबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।