युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने पुनः श्रम स्वीकृति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले मन्त्रालयस्तरीय बैठकमा बोल्दै पुनः श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी नीतिगत सुधारको प्रस्ताव प्राप्त भइसकेको र यसलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिइने बताएका छन्।
उनका अनुसार एक–दुई दिनभित्र सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरी यसको कानुनी र प्राविधिक पक्ष टुंग्याइनेछ। साथै मन्त्रालयले १०० वटा व्यावसायिक फर्ममा श्रम अडिट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, जसमा कामदारहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको अवस्थाको अनुगमन गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन सुधार गर्न सरकारले थप ७ देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि नेपालले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर पत्राचार गरिसकेको छ।
कानुनी सुधार अन्तर्गत पाँचवटा कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको छ। तीमध्ये बालश्रम निषेधसम्बन्धी ऐन संशोधन अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने अन्य कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने काम जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका निकायलाई कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ। देशभर रहेका ७५३ रोजगार सेवा केन्द्रलाई परिमार्जन गरी सीप, रोजगार तथा उद्यम प्रवर्धन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
सचिव काफ्लेले सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप ५० संस्था दर्ता गर्ने र १० हजार श्रमिकलाई आबद्ध गराउने लक्ष्यलाई तीव्र बनाउन निर्देशन दिएका छन्। साथै ८ सय जनालाई सीपमूलक तालिम दिने, ५ हजार गुनासो सम्बोधन गर्ने र पुनः श्रम स्वीकृति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
मन्त्रालयको बेरुजु करिब १०३ करोड रुपैयाँ पुगेको बताउँदै उनले ठूलो रकम एकै निकायमा देखिनु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरे। जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बन्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन्।
विदेशमा समस्यामा परेका तर श्रम स्वीकृति नभएका नेपालीहरूको उद्धारका लागि छुट्टै राष्ट्रिय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि अघि बढाइएको छ।
साथै मन्त्रालयको संगठन पुनर्संरचना प्रक्रिया सुरु भइसकेको र रिक्त पदपूर्तिका लागि विवरण पठाउन निर्देशन दिइएको छ।
