श्रममन्त्री यादवद्वारा मलेसियाका मन्त्रीसँग संवाद: सबै म्यानपावरलाई एफडब्लुसिएमएसमा समेट्न आग्रह

काठमाडौं — युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री रामानन् रामाकृष्णनलाई टेलिफोन गरी नेपालका सबै म्यानपावर कम्पनीहरूलाई मलेसियाको 'फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम' (FWCMS) मा सहभागी गराउन आग्रह गरेका छन्।

बिहीबार भएको टेलिफोन वार्तामा मन्त्री यादवले मलेसियाली पक्षले लागू गर्न खोजेको प्रणालीमा सीमित एजेन्सी मात्र राख्ने कदमप्रति चासो व्यक्त गरेका हुन्। यसअघि गत मंगलबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमबीच भएको टेलिफोन संवादमा पनि प्रधानमन्त्री शाहले नेपाललाई श्रम क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको सिन्डिकेट मान्य नहुने प्रष्ट पारिसकेका छन्।

नेपालको कानुन र द्विपक्षीय समझदारीको हवाला

श्रम मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार मन्त्री यादवले मलेसियाले सूचीकृत गरेका २५ वटा प्रिन्सिपल एजेन्सी र २५० वटा सपोर्टिङ एजेन्सीको संरचनाबारे नेपालको वैदेशिक रोजगार कानुन उद्धृत गर्दै स्पष्ट पारिएका विषयहरू:

• समान अवसरको प्रावधान: नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त ११ सयभन्दा बढी इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर संस्थाहरूले गन्तव्य मुलुकमा निर्वाध र समान रूपमा श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

• द्विपक्षीय श्रम सम्झौता: नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौतामा पनि नेपालका सबै वैधानिक म्यानपावरले समान हैसियतमा कामदार पठाउन पाउने प्रावधान रहेको स्मरण गराइएको छ।

• सर्वस्वीकार्य कार्यान्वयन: FWCMS प्रणालीमा इजाजतपत्र प्राप्त सबै संस्थाको सूचीकरण दुईपक्षीय समझदारी र दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी मात्र अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

मलेसियाली मन्त्रीको कूटनीतिक जवाफ संवादका क्रममा मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री रामाकृष्णनले संवादबाटै निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताउँदै मलेसिया सरकार सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी श्रम आप्रवासनको पक्षमा रहेको बताएका छन्। उनले मलेसियाले नेपालसँगको श्रम सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र हाल लागू गरिएको प्रणालीबारे नेपालमा उत्पन्न चासो तथा अनुरोधलाई आन्तरिक छलफलमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

मलेसियाली मन्त्रीको यो भनाइलाई जानकारहरूले 'कूटनीतिक जवाफ'का रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। यद्यपि, सिन्डिकेटको मुद्दा दुवै देशका प्रधानमन्त्री तहसम्म पुगिसकेकाले चाँडै सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।