मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट लागू गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मंगलबार ‘सिन्डिकेटविरुद्धको व्यवसायी भेला’ बोलाएको छ। उक्त भेला अनुपम फुडल्यान्ड, बत्तीसपुतलीमा आयोजना गरिएको छ र सबै व्यवसायीलाई सहभागी हुन आमन्त्रण गरिएको छ।
संघर्ष समिति संयोजक तथा संघका द्वितीय उपाध्यक्ष देवकुमार खोखालीका अनुसार मलेसिया सम्बन्धी व्यवसायमा संलग्न सबै व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ।
संघले मलेसिया सरकारले विभिन्न मापदण्ड तोकेर सिन्डिकेट खडा गर्न खोजेको भन्दै त्यसको विरोधमा चरणबद्ध संघर्ष कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। साथै, संघले मलेसिया सिन्डिकेटमा सहभागी नहुने प्रतिबद्धता जनाउन सबै सदस्य व्यवसायीलाई आह्वान गरेको छ।
संघर्ष समिति संयोजक खोखालीका अनुसार हाल देशभर क्रियाशील १,०६२ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमध्ये ८०० व्यवसायीले सिन्डिकेटविरुद्धको प्रतिबद्धता दर्ता गराइसकेका छन्। बाँकी व्यवसायीको प्रतिबद्धता मंगलबारको भेलामा सुनिश्चित गरिनेछ। उनले भने — “भेलामा उपस्थित नभएका र प्रतिबद्धता नजनाउने कम्पनीहरूको नाम सार्वजनिक गरिनेछ।”
संघको गत शुक्रबार बसेको कार्यसमिति बैठकले सिन्डिकेटविरुद्धको अभियान सशक्त बनाउन विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको थियो। ती कार्यक्रमअन्तर्गत —
प्रतिबद्धता नजनाउने कम्पनीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने,
नेपालस्थित मलेसियाको राजदूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउने,
नेपाल मेडिकल संघ र स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघसँग मलेसिया सिन्डिकेटबारे छलफल गर्ने,
जस्ता निर्णयहरू गरिएको छ।
संघले थप जनाएको छ कि समस्या समाधान नभए शान्तिपूर्ण आन्दोलन, नेपालस्थित मलेसियाको दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, वैदेशिक रोजगार विभाग घेराउ गरी ध्यानाकर्षण गराउने, र आवश्यक परे केही दिनका लागि मलेसिया पठाइ स्थगित गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछन्।
मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले नेपाली राजदूतावासमार्फत पठाएको पत्रमा सूचीकरणका लागि तोकिएका मापदण्ड —
म्यानपावर कम्पनीले कम्तीमा ५ वर्ष पुरानो लाइसेन्स भएको हुनुपर्ने,
सो अवधिमा कम्तीमा ३ देशमा ३,००० कामदार पठाएको हुनुपर्ने,
कम्पनीको कार्यालय १० हजार वर्गफुटभन्दा बढी क्षेत्रफलमा भएको हुनुपर्ने,
लगायतका शर्तहरू समावेश छन्। यी मापदण्डहरूलाई व्यवसायीहरूले अव्यवहारिक र सिन्डिकेटमुखी भन्दै विरोध जनाएका हुन्।
नेपाल सरकारले समेत मलेसियाको १० बुँदे प्रस्ताव अव्यवहारिक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शुक्रबार बसेको छलफलमा सो प्रस्ताव नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौता र वैदेशिक रोजगार ऐन विपरीत रहेको ठहर गरिएको थियो।
तर, त्यसपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघसँग मापदण्डबारे धारणा मागेपछि केही व्यवसायीहरूले मन्त्रालयको प्रशासनिक तहमा दोहोरो भूमिका रहेको शंका व्यक्त गरेका छन्।
व्यवसायीहरूको साझा भनाइमा, मलेसियाले तोकेका सर्तहरू अनावश्यक, असंगत र व्यावहारिक नहुने खालका छन्। नेपाल सरकारको उक्त छलफलमा सहभागी मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पनि मलेसियाको प्रस्ताव सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले गलत रहेको बताउँदै कार्यान्वयनमा नजाने स्पष्ट गरेको बताएका थिए।
