मलेसिया सिन्डिकेटका लागि रकम पठाउन भारतीय बैंक प्रयोग गरिएको दाबी

मलेसिया सरकारले नेपालबाट कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूबीच सिन्डिकेट सिर्जना गर्ने उद्देश्यले १० बुँदे मापदण्ड पठाएको भनिरहेका बेला, मलेसियाको राष्ट्रियस्तरको एक अंग्रेजी अनलाइन मिडिया MalaysiaKini ले त्यसमा ठूला आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने समाचार सार्वजनिक गरेको छ ।

समाचारअनुसार, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठ र नेपालका केही गोप्य स्रोतहरूबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा कम्तीमा पाँच नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूले मलेसियाका लागि कामदार कोटा स्वीकृतिमा प्रभाव पार्न सिन्डिकेटधारीहरूलाई १० देखि १५ लाख रिंगेटसम्म रकम भुक्तानी गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

MalaysiaKini ले उद्धृत गरेको नेपाली स्रोतका अनुसार, “एक सिन्डिकेटले विभिन्न एजेन्सीहरूबाट हालसम्म ६ मिलियन रिंगेटभन्दा बढी रकम संकलन गरिसकेको छ । ती रकम भारतका केही बैंक खाताहरूमा पठाइएको छ।”

समाचारमा भारतमार्फत भुक्तानी पाउने एजेन्टहरूको नाम नखोलिएको भए पनि उनीहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया पर्खिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यसबीच, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले बुधबार काठमाडौंमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर ‘नो सिन्डिकेट’ व्यानरसहित बृहत् विरोधसभा आयोजना गरी सिन्डिकेटमा सहभागी नहुने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सो कार्यक्रमका केही तस्वीरहरू पनि उक्त मलेसियाली मिडियामा समावेश गरिएका छन् ।

समाचारमा उल्लेख छ कि, मलेसियाले लागू गरेको नयाँ १० अनिवार्य मापदण्डपछि नेपाली एजेन्सीहरूबीच त्रास फैलिएको छ । धेरै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू मलेसियाली श्रम बजारमा आफ्नो पहुँच गुमाउने डरले चिन्तित बनेका छन् । मलेसियाली सरकारको पत्र सार्वजनिक भएपछि नेपालका धेरै व्यक्तिहरूले मापदण्ड पूरा गर्न हतारमा स्वीकृति लिने प्रयास गरेको पनि समाचारमा उल्लेख छ ।

मलेसियाले आप्रवासी कामदार आपूर्तिमा कडाइ गरेसँगै नेपालमा भ्रष्टाचारको मुद्दा सतहमा आएको टिप्पणी समेत गरिएको छ । साथै, नेपाली संघले सिन्डिकेटमा संलग्न कम्पनीहरूको पहिचान गरेको र स्पष्टीकरणका लागि सम्पर्क गरेको दाबी पनि समाचारमा गरिएको छ ।

संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै MalaysiaKini ले लेखेको छ, “मलेसियाली सरकारले तत्काल यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्छ, किनभने सिन्डिकेटसँग मलेसियाली पक्षहरूको सम्भावित मिलेमतो अब प्रशासनिक मात्र होइन, सीमापार भ्रष्टाचारको विषय बनेको छ।”

श्रेष्ठले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, “यदि मलेसियाली सरकारले सिन्डिकेट प्रणाली लागू गर्ने अडानबाट पछि हटेन भने, नेपालका अधिकांश म्यानपावर कम्पनीहरूले आफ्नो इजाजतपत्र फिर्ता गरेर व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।”

त्यस्तै, समाचारमा मलेसियाले पाँच वर्षभित्र कम्तीमा ३ हजार कामदार पठाउनसक्ने एजेन्सी मात्र छनोट गर्ने मापदण्ड अत्यन्त विवादास्पद रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।

समाचारअनुसार, नेपालबाट मलेसिया जाने कामदारहरूले अहिले नै सेवा शुल्क नलिने भनिए पनि झण्डै १३ हजार रिंगेट (करिब ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ) तिर्नुपरेको छ, र नयाँ मापदण्ड लागू भएमा कामदारहरूको लागत अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।