काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) र खाडी सहयोग परिषद् (जिसिसी) ले मुलुकका श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी ब्युरोलाई खाडी क्षेत्रका निजी क्षेत्रका आप्रवासी कामदारलाई समयमै ज्याला उपलब्ध गराउने प्रणालीमा उल्लेखनीय प्रगति भएको जानकारी दिएका छन्। खाडी सहयोग परिषद् अन्तर्गत कतार, ओमान, बहराइन, कुवेत, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स गरी छ मुलुकमा करिब १४ लाख नेपाली कामदार कार्यरत छन्।
ज्याला संरक्षण प्रणाली शीर्षकको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रमा निष्पक्ष र पारदर्शी ज्याला अभ्यासलाई थप समर्थन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदन आइएलओ मुख्यालय जेनेभामा सार्वजनिक गरिएको हो। यसमा खाडी मुलुकमा आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षाका लागि लागू गरिएको डब्लुपिएस (WPS) कार्यक्रमको प्रभावकारिता र कमजोरीबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ।
प्रतिवेदनले विगत डेढ दशकमा बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्समा बैंकिङ प्रणालीमार्फत समयमै तोकिएको ज्याला भुक्तानी सुनिश्चित भएको उल्लेख गरेको छ। तर खाडी मुलुकमा कामदारको ज्याला, रोजगारदाता परिवर्तन र अन्य अधिकारहरू पूर्ण रूपमा सुनिश्चित नभएको भन्दै आइएलओ र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले पटकपटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। साउदी अरेबियाले गत अक्टोबरमा ५० वर्ष पुरानो काफाला प्रणाली (स्पोन्सर प्रणाली) अन्त्य गरेको थियो।
विदेशी श्रमिकहरूको जीवन र अधिकारलाई नियन्त्रित गर्ने काफाला प्रणालीको अन्त्य साउदी अरबमा श्रम अधिकार सुधारको ऐतिहासिक कदम मानिएको छ। यसबाट दक्षिण तथा दक्षिण–पूर्व एसियाका करिब १ करोड ३० लाख आप्रवासी श्रमिक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। काफाला प्रणालीअन्तर्गत नेपाल, भारत, पाकिस्तान लगायतका देशका श्रमिक रोजगारदाताको अनुमति बिना घर फर्किन नसक्ने अवस्था थियो।
आइएलओका महानिर्देशक गिल्बर्ट एफ हाउङबोले निष्पक्ष, पारदर्शी र समावेशी श्रम बजारलाई अघि बढाउन आइएलओ र जिसिसीबीचको सहयोग सार्थक भएको र ज्याला संरक्षण प्रणालीमा नयाँ क्षेत्रीय विश्लेषण दुवै संस्थाको उपलब्धि भएको बताएका छन्।
जिसिसी कार्यकारी ब्युरोका महानिर्देशक मोहम्मद अल–ओबैदलीले ज्याला संरक्षण प्रणाली लागू गर्ने यात्रा पारदर्शिता बढाउने र विश्वव्यापी रूपमा ज्याला भुक्तानीमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रहरूको लागि राम्रो मोडल रहेको बताएका छन्। प्रतिवेदनमा खाडी मुलुकमा रोजगारदाताले करारपत्र फेरबदल गर्न सक्ने जोखिम जस्ता कमजोरीहरू पनि उल्लेख गरिएको छ।
