श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री स्टीभन सिम ची किओङसमक्ष नेपाली कामदारले भोग्नु परेका एक दर्जन बढी समस्या उठाएका छन् ।
मंगलबार जेनेभामा श्रममन्त्री भण्डारी र मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री किओङबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । सो भेटवार्ताका क्रममा श्रममन्त्री भण्डारीले नेपाली कामदारले भोग्नु परेका समस्या उठाएका हुन् ।
मन्त्री भण्डारीले मलेसियामा न्यूनतम तलब पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नहुनु, विशेषगरी सुरक्षा क्षेत्रमा १२ घण्टा दैनिक, महिनाभरि बिदा नदिइ काम लगाउने प्रचलन, करार अवधि समाप्त भएपछि फर्काउने व्यवस्था नगर्नु, करार अवधि सकिएपछि फर्किने टिकट उपलब्ध नगराउनु, वर्क परमिट नवीकरण ढिला हुनु, समयमै नवीकरण नगर्दा कामदार अवैध बन्ने खतरा उत्पन्न हुनु, तलब नगदमा दिनु, बैंक खाता खोल्न सहयोग नगर्नु, पारदर्शिता र सुरक्षाको अभावका साथै ओभरटाइमको सही हिसाब नगर्नु, तलब ढिला वा रोकिनु, कामदारहरूलाई अत्यधिक कामको चाप र विश्रामको अभाव हुनुलगायतका समस्या उठाए ।
मन्त्री भण्डारीले नेपाली कामदारका समस्या संवेदनशील भएर समाधान गर्न आग्रह गर्दै नेपाली कामदारका सेवा सुविधा सुनिश्चितताका लागि यथाशीघ्र श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि पनि आग्रह गरेको मन्त्री भण्डारीको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
भेटवार्तामा श्रममन्त्री भण्डारीले नेपाली श्रमिकलाई रोजगारको अवसर दिएकोमा मलेसिया सरकारप्रति आभार प्रकट गर्दै उक्त मुलुकमा कार्यरत ठूलो संख्याका नेपाली कामदारहरूले दुबै देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याएको बताए ।
मलेसियामा हाल ३ लाख ७० हजार बढी नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत रहेका छन् । छलफलको क्रममा मन्त्री भण्डारीले द्विपक्षीय सम्झौताको विषय उठाउँदै सन् २०१९ अक्टोबर २९ मा हस्ताक्षर गरिएको सम्झौता २०२३ अक्टोबरमा समाप्त भइसकेको स्मरण गराउँदै मलेसिया सरकारले शीघ्र अन्तिम रूप दिनेमा नेपाली पक्ष आशावादी रहेको बताए ।
उनले भने, ‘दुबै देशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नयाँ सम्झौताकोे प्रारम्भिक मस्यौदा आदानप्रदान गरिसकेको छ, मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रालयद्वारा नयाँ मस्यौदाको अध्ययन भइरहेको छ, आशा गरौं मलेसिया सरकारको तर्फबाट छिट्टै टुँगो लाग्नेछ ।’
मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संगठनले लागू गरेको नयाँ २४ घण्टे सुरक्षा योजनाको सराहना गर्दै मन्त्री भण्डारीले यसबाट श्रमिकहरूको काम बाहेकको समयमा पनि मृत्यु, दुर्घटना र अन्त्येष्टि खर्चको व्यवस्था हुने कार्यको उच्च सराहना गरेको मन्त्री भण्डारीको सचिवालयले जनाएको छ ।
छलफलका क्रममा श्रममन्त्री भण्डारीले विदेशी श्रमिकहरूका लागि १७ सय मलेसियन रिंगेट न्यूनतम तलबलाई कार्यान्वयन गरेकोमा मलेसिया सरकारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे ।
अवैध कामदार राख्ने र बिरामीमा सहयोग नगर्नु, न्यूनतम आवास सुविधा नदिनु, भिसा, टिकट, जबरजस्ती बचत भन्दै तलब कटौती गर्नु, पासपोर्ट र कागजात रोक्ने काम गर्नु, पासपोर्ट नदिँदा प्रहरी र आप्रवासनले समात्ने जोखिमको खतरा, सामाजिक सुरक्षा संगठन अनुसार योगदान नदिनु, दाबी नगर्नु, अनफिट कामदार फर्काउने खर्च नव्यहोर्ने, रोजगारदाताद्वारा करार अवधिभन्दा पहिला निकाला गरेमा क्षतिपूर्ति नदिनुलगायतका समस्याहरू नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएकाले यस्ता समस्या गम्भीरतापूर्वक समाधानका लागि मन्त्री भण्डारीले बुँदागत रूपमा विषयवस्तु अगाडि सारेका थिए ।
