दक्षिण कोरियाको दक्षिण जोला प्रान्तको नाजुमा रहेको इँटा कारखानामा एक श्रीलंकाली पुरुषलाई फोर्कलिफ्टमा बाँधेर झुन्ड्याइएको घटनाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत कोरिया जाने विदेशी कामदारको भोगाइमा रहेका पीडा सार्वजनिक भएको छ। यस घटनाले स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आक्रोश उत्पन्न गरेको छ भने कोरियाली सञ्चारमाध्यम द कोरिया टाइम्सले यसलाई समाचार बनाएको छ।
कोरियाली श्रम क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले भनेका छन् कि यो घटनाले ईपीएसमार्फत आएका विदेशी कामदारको अधिकार सुनिश्चित गर्न कोरियाली सरकारलाई श्रम नीति पुनरावलोकन गर्न दबाब दिएको छ। सो श्रमिकलाई रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहँदा कठोर यातना दिइएको थियो। भिडियो भाइरल भएपछि राष्ट्रपति ली जे-म्युङले कमजोर कामदारहरू विरुद्ध भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई कडा दण्ड दिने वाचा गरेका छन्।
वर्षी३१य ती श्रीलंकाली कामदारले डिसेम्बरमा रोजगारीका लागि भर्ना भएपछि महिनौंसम्म मालिकको मौखिक दुव्र्यवहार सहनुपरेको बताए। घर फर्केर घर किन्ने र प्रेमिकासँग विवाह गर्ने आशामा मौन बसेको उनी भावनात्मक पीडा सहन नसकेपछि अधिकारवादी समूहको सहारा लिन पुगे।
अधिकारकर्मीहरूले कोरियाको हालको ईपीएस संरचनाले आधुनिक समयमा दासत्व जस्ता असन्तुलन सिर्जना गरेको टिप्पणी गरेका छन्। विदेशी कामदारहरू सामान्यतया ३ वर्षका लागि एकल रोजगारदातासँग बाँधिएका हुने भएकाले जागिर परिवर्तन प्रायः रोजगारदाताको अनुमति लिए मात्र सम्भव छ। यस निर्भरता कारण शोषणको ढोका बलियो भएको बताइन्छ।
केही रोजगारदाताले काम स्थानान्तरणको लागि लाखौं वोन घुस माग्ने, यौन दुर्व्यवहार, ज्याला चोरी वा औद्योगिक दुर्घटना जस्ता घटनाहरू देखिएका छन्। तर विदेशी कामदारले जटिल प्रक्रियाका कारण यस्ता दाबी प्रमाणित गर्न सक्दैनन्। कुनै कामदारले कार्यस्थल छोडेपछि ३ महिनाभित्र नयाँ जागिर फेला पार्न नसके कागजातविहीन हुने जोखिममा पर्छन्।
गैरसरकारी संस्था लयर्स फर अ डेमोक्रेटिक सोसाइटीका श्रम वकिल चोई जेओङ–क्यु भन्छन्, “प्रक्रियागत झन्झटले धेरै विदेशी कामदारलाई जागिर परिवर्तन गर्न डराउँछ।” ग्वाङ्जु–जियोनाम आप्रवासी कामदार मानव अधिकार सञ्जालका प्रमुख सोन साङ–योङले भने, २०२१ को डिसेम्बरमा संवैधानिक अदालतले ईपीएस प्रतिबन्धहरू संवैधानिक ठहर गरेपछि सुधारको गति रोकिएको बताएका छन्।
कोरियाली ट्रेड युनियन महासंघअन्तर्गत आप्रवासी ट्रेड युनियनका नेपाली कामदार उदय राईले कामदारहरूले बदला वा उत्पीडनको डरले चुपचाप दुव्र्यवहार सहनुपरेको बताए। कोरिया स्वास्थ्य र सामाजिक मामिला संस्थानको अध्ययनअनुसार ई–९ भिसामा जाने आप्रवासी कामदारमध्ये ३१.२% ले भेदभावको अनुभव गरेका छन्। उनीहरूमध्ये ४३.१% ले कामदारलाई ‘सहन’ गर्न बाध्य भएको बताउँदै आएका छन् भने ३६.६% ले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बताएका छन्। महिलाहरूले यौन उत्पीडन वा आक्रमणको गुनासो गरेका छन्।
हाल नेपालसहित १५ मुलुकका ४ लाख ६० हजारभन्दा बढी कामदार ईपीएसमार्फत दक्षिण कोरिया गएका छन्। विगतमा पीडा सहन नसकेर केही नेपाली कामदारले आत्महत्या गरेका घटनाहरू सार्वजनिक भएका थिए, हाल ती घटना तुलनात्मक रूपमा घटेका छन्।
