प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले नेपाल सरकारले खुला गरेका सबै मुलुकमा सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई बिना अवरोध कामदार पठाउन पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
मलेसियाले पठाएको १० बुँदे मापदण्ड नेपाली म्यानपावर कम्पनीमाथि आर्थिक भार सिर्जना गर्ने र एकाधिकार कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भन्दै मञ्चले त्यसको कडा विरोध जनाएको छ ।
सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मञ्चले मलेसियाको बेस्टिनेट कम्पनीले विगतमा ‘ई–बायोमेडिकल’, ‘ई–एम्बेसी’ र ‘ई–रिक्रुटमेन्ट’मार्फत एकाधिकार कायम गर्न खोजेको प्रयास असफल भएपछि अहिले सोही प्रवृत्तिलाई १० बुँदे मापदण्डका रूपमा पुनः अघि सारिएको आरोप लगायो ।
मलेसियाले चाहेजस्तै एकाधिकार सुरु भए नेपालका केही सिन्डिकेटमा सूचीकृत व्यवसायीले प्रत्येक कामदारका लागि ४ हजार ५ सय रिंगेट (झण्डै १ लाख ५० हजार रुपैयाँ) बेस्टिनेट कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने आन्तरिक सर्त रहेको मञ्चले खुलासा गरेको छ ।
श्रम मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको र मलेसियास्थित नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको संवेदनशील समयमा यस्तो प्रस्ताव ल्याई सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई भ्रममा पार्ने प्रयास गरिएको मञ्चको आरोप छ ।
मञ्चले संविधान, श्रम ऐन र श्रमिक अधिकारविपरीत हुने कुनै पनि मापदण्ड स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ । एकाधिकारले श्रमिक शोषण, व्यवसायीबीच असमानता र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्ने भएकाले सरकारले कुशल कूटनीतिक माध्यमबाट न्यायोचित समाधान खोज्नुपर्ने मञ्चको माग छ ।
संघ र सरकारी निकायले सिन्डिकेटविरुद्ध तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग गर्दै मञ्चले पहल नदेखिए शान्तिपूर्ण धर्ना, छलफल तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले कामदार र व्यवसायीमाथि हुने शोषणविरुद्ध दृढ रूपमा लड्ने अठोट व्यक्त गरे । वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले केही व्यक्तिहरूले सिन्डिकेटमार्फत शोषण गर्ने षड्यन्त्र चलाइरहेको प्रमाण भएको बताए ।
संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारविरोधी ‘जेनजी सरकार’ भएकाले सिन्डिकेटविरुद्ध तुरुन्त निर्णय लिनुपर्ने माग गरे । पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकार कूटनीतिक रूपमा कमजोर बनेको र सिन्डिकेटको जालमा फँसिरहेको आरोप लगाए ।
पूर्वउपाध्यक्ष कुमुद खनालले मलेसियाले पठाएको सर्त नेपाल सरकारले तत्काल अस्वीकार गर्नुपर्ने बताए । महासचिव मिलन कट्टेलले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पारदर्शी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र न्यायपूर्ण बनाउन सबै व्यवसायीले सिन्डिकेटविरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने भनाइ राखे ।
मञ्चले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबर शुल्क तोकी व्यवस्थित प्रणाली लागू गरिए मात्र वैदेशिक रोजगार सुरक्षित हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
