श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले पठाएको पत्रबारे नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (NAFEA) सँग आधिकारिक राय र सुझाव मागेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक १३ गते मलेसियाको विदेश मन्त्रालयको कूटनीतिक नोट श्रम मन्त्रालयमा पठाएपछि, मन्त्रालयले कात्तिक १६ गते संघलाई सात दिनभित्र राय–सुझाव पेश गर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको हो। उक्त पत्रमा मलेसियाले म्यानपावर कम्पनीहरू चयन गर्न निर्धारण गरेका १० अनिवार्य सर्तहरूबारे संघका सदस्यहरूसँग छलफल गरी आधिकारिक सुझाव पठाउन भनिएको छ। मन्त्रालयले मलेसियाबाट प्राप्त सम्बन्धित कागजात पनि संघलाई पठाएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा शुक्रबार भएको बैठकमा मलेसियाले प्रस्ताव गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालिएको थियो। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालका अनुसार मलेसियाको प्रस्तावित शर्तहरू, जस्तै “एक म्यानपावर कम्पनीले १० हजार वर्गफिटको कार्यालय हुनुपर्ने” जस्ता मागहरू व्यवहारिक नभएको र कूटनीतिक रूपमा छलफल आवश्यक रहेको बताइएको छ।
यद्यपि, श्रम मन्त्रालयले सोही समयमा संघसँग राय–सुझाव मागेपछि व्यवसायीहरूमा आशंका उत्पन्न भएको छ। संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले भने, “सिन्डिकेट लगाउने प्रयास नेपालको संविधान, वैदेशिक रोजगार ऐन र नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौताविपरीत छ। यसले व्यवसायीहरूलाई पेशाबाट विस्थापित गर्ने खतरा छ, जुन अस्वीकार्य छ।”
संघले मलेसियाले मापदण्ड तोकी ‘सिन्डिकेट’ सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। संघले सोमबार मध्याह्नसम्म सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई सिन्डिकेटमा सहभागी नहुन प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरेको छ।
संघ कार्यसमितिको पछिल्लो बैठकले सिन्डिकेटको समर्थन नगर्ने व्यवसायीहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने, नेपालस्थित मलेसियाको दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेलगायतका विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। साथै, द्वितीय उपाध्यक्ष देवकुमार खोखालीको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरिएको छ।
संघका अनुसार आइतबार साँझसम्म ७५० व्यवसायीले सिन्डिकेटमा सहभागी नहुने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् र सोमबारसम्म बाँकी प्रतिबद्धता सङ्कलन गरी अन्तिम सूची तयार पारिनेछ। खोखालीले मंगलबार व्यवसायी भेला बोलाउने तयारी भइरहेको पनि बताएका छन्।
यसबाहेक, संघले नेपाल मेडिकल संघ र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघलगायतसँग पनि मलेसियाको पत्रबारे छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि अध्यक्ष गुरुङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता तथा समन्वय समिति गठन गरिएको छ, जसमा प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठ, महासचिव महेशकुमार बस्नेत, दुई पूर्वअध्यक्ष र तृतीय उपाध्यक्ष वैकुण्ठ पौडेल (पत्र तयार गर्ने जिम्मेवार) रहेका छन्।
संघले समस्या समाधान नभएमा नेपालस्थित मलेसियन दूतावासमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन, ज्ञापनपत्र बुझाउने, व्यवसायी भेला र वैदेशिक रोजगार विभाग घेराउजस्ता कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएको छ।
त्यस्तै, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले पनि सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन र प्रगतिशील मञ्च लगायतका संस्थाहरूले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी मलेसियाले तोकेको मापदण्डको विरोध जनाएका छन्।
