पहिले मानव बेचबिखन भन्नासाथ मुख्य रूपमा महिलाहरूलाई यौन शोषणका लागि बेचिने बुझिन्थ्यो। तर सूचना प्रविधिको विकाससँगै मानव बेचबिखनका स्वरूपहरू पनि बदलिएका छन्। अहिले पढे–लेखेका महिलाहरू र पुरुषहरू पनि बेचबिखनको जोखिममा पर्न थालेका छन्।
मानव अंगको व्यापारका लागि पनि मानिसहरू तस्करीमा परिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारी वा ‘भिजिट भिसा’को नाममा अर्को देशमा लैजाने बहानामा पनि मानिसहरू बेचबिखनको सिकार बन्ने गरेका छन्। मानव बेचबिखनबाट फर्केका शक्ति समूहकी संस्थापक अध्यक्ष चरीमाया तामाङले यसमा ठूलो सञ्जाल रहेको अनुभव बताउँछिन्।
तामाङका अनुसार, “सूचना प्रविधिको विकाससँगै मानव बेचबिखनको स्वरूप पनि बदलिँदै गएको छ। प्रविधि र सामाजिक सञ्जालमार्फत दलालले मानिसहरूलाई जालोमा पारेर बेचबिखन गरिरहेका छन्। पहिले गरीबका छोराछोरी वा पढ्न नपाएका छोरीहरू मात्र जोखिममा पर्थे, अहिले भने शिक्षित व्यक्ति पनि प्रभावित छन्।”
तामाङ २०५३ साउन ७ गते भारतबाट १२८ नेपाली चेलीलाई नेपाल फर्काउन सफल भएकी थिइन्। उनले आफ्नो अनुभवबाट भन्नुभयो, “बेचिएका महिला मध्ये म पनि थिएँ। दलालको कारबाही हुनु पर्छ र कुनै नेपाली छोरीहरू बेचिनु हुँदैन भन्ने उद्देश्यले काम गरिरहेकी छु।”
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को संशोधन विधेयक हाल संसदमा विचाराधीन छ। यस ऐनले तीन तहको सरकारलाई मानव तस्करी रोक्ने जिम्मेवारी दिन्छ। कानुनले यौन शोषण, श्रम शोषण, मानव अंग व्यापार र अवैध ओसारपसारलाई रोक्न सहयोग पुर्याउँछ।
चरीमाया नेतृत्वको शक्ति समूहले हाल २ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई सुरक्षित ‘सेल्टर’मा राख्दै शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राखेको छ। उद्धारपछि उनीहरूको परिवारसँग पुनःसम्पर्क कायम गरिन्छ र वातावरण सुरक्षित भएको पुष्टि भएपछि मात्र घर फर्काइन्छ।
नेपालमा मानव बेचबिखन रोकथामका लागि नीति सुधार, तथ्यांकमा आधारित रणनीति, सीमा सुरक्षा, उद्धार अभियान र नागरिक–समाजको सक्रियता आवश्यक छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अनुसार मानिस किन्ने–बेच्नेमा २० वर्ष कैद र २ लाख रुपैयाँ जरिवाना, वेश्यावृत्तिमा लगाउनेमा १०–१५ वर्ष कैद, अंग झिक्नेमा १० वर्ष कैद, र सार्वजनिक पदमा काम गर्नेले थप २५% सजाय भोग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको परिभाषा अनुसार मानव बेचबिखन भनेको शक्ति वा बल प्रयोग गरेर, धोका वा जबर्जस्ती, वा अन्य कुनै माध्यमबाट व्यक्तिको स्वीकृति बिना मानिसहरूलाई बेच्ने, किन्ने वा ओसारपसार गर्ने कार्य हो। यसको उद्देश्य जबर्जस्ती मजदुरी, यौन शोषण, अंगको व्यापार वा अन्य अवैध काम गराउनु हो।
नेपाल सरकारले यस अपराधको पूर्ण नियन्त्रण र पीडितको उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि कानुनी, संरचनागत र संस्थागत पहल गर्दै आएको छ।
